देशाच्या प्रशासनात कधीकाळी सनदी अधिकारी असणार्‍या काहींना वाटतं देश आपल्यामुळेच चालतो. डोक्यात बसलेल्या या अहंकारापुढे त्यांना जग ठेंगणं वाटतं. आपण म्हणू ती पूर्वदिशा म्हणून ते कोणालाही जुमानत नाहीत. कोणालाही अति महत्व देतात आणि मनात येईल त्याची रेवडी उडवतात. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या मोहिमेला गैर ठरवणार्‍या 272 सनदींना असंच झालंय. म्हातारचळ यावा तसा दावा करत त्यांनी राहुल गांधी यांना देशाविरोधी ठरवून टाकलं आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारला सुरक्षित ठेवण्यासाठी देशाच्या निवडणूक आयोगाने केलेल्या ‘कसरती’ उघड्या पडू लागल्यावर आणि मोदी सरकार यात गुंतत असल्याचं पाहून या 272 जणांना उपरती झाली आणि त्यांनी राहुल गांधींनाच दोष देण्याची करामत केली. अर्थात ती त्यांच्या अंगलट आली. यामुळे देशात आपली वाहवा होईल, कौतुकाचे शब्द मिळतील, असं या माजी अधिकार्‍यांना वाटत असावं. पण झालं उलटच. सत्ताधार्‍यांसाठी आपण लाळघोटेपणा करतो हे जगापुढे आलं. अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी त्यांचं कौतुक केलं. पण त्याहून कितीतरी पटीने लोकं त्यांची छी थू करत आहेत. एका चुकीचे परिणाम किती खोलवर जातात याची जाणीव त्यांना झाली असेल. सत्ताधार्‍यांना विकल्या गेल्यावर याहून वेगळं काय घडणार?
देशातल्या मतदारांच्या मतांची चोरी होत असल्याचं राहुल गांधी यांनी जाहीर पत्रकार परिषदांमध्ये सोदाहरण दाखवून दिल्यावर राहुल यांना खोटं पाडता पाडता आयोगाची त्रेधा उडली. राहुल यांनी आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी बालबोध सूचना करणार्‍या आयोगाची नको इतकी बदनामी झाली. देशाच्या लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता जेव्हा मतचोरीचा उघड आरोप करतो तेव्हा त्याची दखल आयोगाने स्वत:हून घ्यायला हवी होती. त्याऐवजी राहुल यांनाच माफी मागण्याचं फर्मान काढून निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या.
सत्ताधार्‍यांप्रती गुप्तांचं प्रेम लपून राहिलं नाही. आयोगाचे प्रमुख आणि वयाने मोठे असूनही अमित शहा यांच्या पायावर लोटांगण घालताना पाहून या माणसाची लाचारी दिसून आली. आता याच गुप्तांच्या करामतींचा पाढा वाचला जातो आहे. एकेका घरात शेकडो मतदार, बोगस नावं टाकून त्यांचं मत नोंदवण्याचं कृत्य असो की ब्राझीलच्या मॉडेलच्या नावाने मतदान करण्याचं कारस्थान असो या सार्‍या गोष्टी स्वत: गुप्ता आणि त्यांच्या आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेला तडा देणार्‍याच. आयोगाच्या या गैर कर्तव्याने गुप्ता यांनी स्वत:चा मान आणि आयोगाची शान घालवली. देशाच्या निवडणूक आयोगाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या ज्ञानेश गुप्ता यांच्या काळ्या कृत्याची राहुल यांनी चिरफाड केल्यापासून त्यांना रोखण्याचे असंख्य प्रयत्न झाले. डेक्कन हेरॉल्डप्रकरणी ईडीच्या चौकशीपासून विदेशी विद्यापीठांमधील वक्तव्यांवर देशभर काहूर माजवण्यात आला. दुसरीकडे पक्षाचे एकेकाळी मंत्री राहिलेल्या पी.चिदंबरम, त्यांचा पुत्र कार्ती, शशी थरूर, आचार्य प्रमोद कृष्णम् अशा काँग्रेसच्याच नेत्यांकरवी राहुल यांचे पाय खेचण्याचे उद्योग सुरू होते.
विविध मार्गाचा वापर करूनही राहुल थांबत नाहीत, असं दिसू लागताच 10 वर्षांच्या सत्तेचे धनी बनलेल्या लाचार माजी अधिकार्‍यांना कामाला लावण्यात आलं. राहुल यांच्यावर बेछुट आरोप लावणार्‍या पत्रावर या लाचारांच्या सह्या घेऊन सत्तेने नवा खेळ सुरू केला आहे. 272 माजी सनदी अधिकार्‍यांना पुढे करत राहुल यांच्यावर ते देशाच्या निवडणूक आयोगासारख्या संविधानिक संस्थांना बदनाम करत असल्याचा आरोप करायला लावला. सरकारचा पराभव आणि भाजपची हाराकिरीच यातून दिसून येते.
देशाचा निवडणूक आयोग कोणासाठी तरी चुकीचं काम करत असल्याचा आरोप याच निवडणूक आयोगाच्या माजी आयुक्तांनी केला. ज्ञानेशकुमारांच्या काळ्या कृत्यावर ज्यांनी कोरडं ओढलं त्या आयोगाच्या माजी आयुक्तांना अंधारात ठेवून तक्रारदार 272 जणांचा सत्ताधारी वापर करत आहेत, याची जाणीव या सुशिक्षितांना झाली नाही? ते झोपेत होते की पदासाठी त्यांनी झोपेचं सोंग घेतलं होतं? सह्या करणार्‍यांमध्ये 123 माजी सनदी अधिकारी, 14 माजी राजदूत, 133 माजी सैनिक अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. राहुल आहे तोवर भाजपला कोणी हरवू शकत नाही, अशा अहंकारातील सत्तेला 272 जणांच्या कुबड्या का घ्याव्या लागल्या याचं उत्तर सत्ताधार्‍यांकडे नाही. या पत्रावर सह्या करण्यासाठी हे 272 आले कुठून? त्यांचा करता करविता कोण? याचा पुरता पंचनामा आता सुरू झाला आहे.
ज्यांनी पत्रावर स्वाक्षर्‍या केल्या त्यातले माजी न्यायमूर्ती पी.एन.रविंद्रन, रॉचा माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी, आंध्रप्रदेशचा माजी मुख्यसचिव अय्यर कृष्णाराव, माजी राजदूत भास्वती मुखर्जी, केरळचे माजी पोलीस प्रमुख टी.पी.सेनकुमार, झारखंडची माजी पोलीस प्रमुख निर्माल कौर, कर्नाटकचे माजी मुख्यसचिव बी.एच.अनिलकुमार, कर्नाटकचे माजी पोलीस उपप्रमुख भास्कर राव, ले.जनरल डी.पी.वत्स, मे.जनरल पी.सी. खरबंदा हे स्वत:ला उच्चभ्रू समजणारे याआधीच भाजपत सामील झाले आहेत. सत्तेच्या पालख्या वाहून त्यांनी तक्रार अर्जावर सह्या केल्या आणि सत्ताभूकेचं इतिकर्तव्य पार पाडलं.
इतक्या मोठ्या पदांवरून निवृत्त झालेल्या या माजी अधिकार्‍यांना स्वत:ची अक्कलही चालवता येत नाही, हे त्यांच्या एकूणच वर्तनावरून दिसून येतं. ज्यांनी तक्रार पत्रावर स्वाक्षर्‍या केल्या त्यातल्या न्या. एस. एन. ढिंगरा याच्यावर तर गंभीर स्वरुपाचे आरोप होते. एका कंपनीच्या बाजूने निकाल देताना या ढिंगराने आपल्या मुलीच्या वार्षिक 15 लाख वेतनाची व्यवस्था या कंपनीकडून करून घेतल्याचा आरोप झाला होता. योगेश गुप्ता नावाच्या आणखी एका निवृत्त न्यायाधिशाच्या करानाम्याने तर सार्‍यांच्या माना खाली जाव्यात. म्हातारपणात त्याने नेहा आणि अन्नू सिंग नावाच्या मुलींना पाठवलेल्या वाह्यात संदेशाने तो किती बाईलवेडा आहे, हे कळून चुकलं. 15 वर्ष संयुक्त राष्ट्रात राजदूत म्हणून कार्यरत असलेल्या लक्ष्मी पुरी यातर मोदी सरकारमधील मंत्री हरदीप पुरी यांची पत्नी. नवर्‍याप्रति प्रेम व्यक्त करण्यासाठी तिने राहुल गांधींच्या दोषपत्रावर स्वाक्षरी केली.
घटनेबाहेर जाऊन सरकारने केलेली कृती अक्षम्य ठरवल्याच्या मुद्यावर निशिकांत दुबे नावाच्या खासदाराने खन्ना यांना नागरीयुध्द घडवणारा न्यायाधीश संबोधलं तेव्हा या 272 जणातला एकही माजी न्यायमूर्ती जाब विचारायला बाहेर आला नाही. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर भर न्यायालयात बूट फेकून मारणार्‍या संघीचा निषेध करण्याची हिंमत यातल्या एकाही माजी न्यायमूर्तीला का झाली नाही? गोध्राचे पोलीस अधीक्षक संजीव भट्ट यांना खोट्या केसमध्ये तुरूंगात सडवलं जात असताना तक्रार पत्रावर सह्या करणार्‍या एकाही पोलीस अधिकार्‍याला त्यांची बाजू घ्यावीशी का वाटली नाही? पहेलगामच्या खोट्या अतिरेकी कारवाईत 42 जवानांचा जीव घेणार्‍यांविरोधात सह्या करणार्‍या एकाही माजी लष्कर अधिकार्‍याला जाब विचारावासा का वाटला नाही? पहेलगामच्या अशाच दहशतवादी हल्ल्याच्या कृत्यावर सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत 272 पैकी एकही का दाखवू शकला नाही?
काळ्या पैशाचं निमित्त करत देशावर नोटबंदी लादून 100 जणांचा जीव घेणार्‍या सत्तेला सवाल करण्याची जबाबदारी त्यांनी का घेतली नाही? कोरोनाच्या संकटात पी.एम.केअरच्या नावाखाली सत्ताधारी कमाई करत असल्याचं दिसत असूनही यातल्या एकानेही जाब का विचारला नाही? इलेक्ट्रोल बॉण्डद्वारे देशाची लयलूट करणार्‍यांविरोधात एखादं पत्र लिहावं असं यातल्या एकालाही का वाटलं नाही? भ्रष्टाचारात जगभर पहिलं स्थान मिळवणार्‍या देशाप्रति तळमळ व्यक्त करावीशी या लोकांना का वाटलं नाही? विदेश नीतीत भारत पूर्णत: नापास झाल्याचं स्पष्ट दिसत असूनही एकाही माजी राजदूत सरकारचे कान का उपटू शकला नाही? निवडणूक आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही, आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची हकालपट्टी करणार्‍या सरकारला या 272 जणांपैकी किती जणांनी जाब विचारला? बिहारच्या निवडणुकीआधी सव्वा कोटी महिलांच्या खात्यावर 10 हजारांचा रमणा ओतणार्‍या सरकारला यापैकी एकाही लाचाराने जाब का विचारला नाही? संकटात मूग गिळून आता राहुल यांना दोष देणारे हे माजी सनदी सत्तेचे दलाल झालेत असं म्हटलं तर वावगं कसं होईल…?
272 सनदींचा म्हातारचळ…!
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
