रविवार विशेष लेख — कुंभमेळ्याच्या राज्यात शिक्षणाची वासलात…!

दिल्लीतील केंद्र सरकारची प्राथमिकता काय हे आता जनतेला पुरतं कळून चुकलं आहे. सत्तेच्या पाच वर्षात मंदिरांची उभारणी आणि या मंदिरांवर झेंडे फडकवले की आपलं भागलं, असं वाटणार्‍या सरकारकडून फार अपेक्षा ठेवायचे दिवस राहिलेले नाहीत. देशात नव्या उद्योगाच्या मुहूर्ताचा झेंडा रोवला म्हणून कुठे गंध नाही. मात्र धर्माच्या नावाखाली लोकांना जखडून ठेवण्यासाठी सरकारच मंदिरांचे झेंडे लावणार असेल तर? असं आजवर कधी झालं नाही.

प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यासाठी एकीकडे 7500 कोटी खर्च केले आणि देशावर 2100 कोटींचा भार टाकला. कुंभ मेळ्यासाठी जर्जर झालेल्या उत्तर प्रदेशने 5435 कोटी रुपये खर्ची घालून स्वत:च्या तिजोरीला खाली केलं. या कुंभमेळ्यावर झालेल्या खर्चातील अधिकतर रक्कम सत्ताधारी पक्षाशी जवळकी साधणार्‍या कंत्राटदारांनी लाटली. ते सत्तेतील लाभार्थ्यांच्या चांगलंच पथ्यावर पडलं. कोव्हिडच्या नावाखाली मोदी सरकारने जमा केलेल्या पी.एम.केअर फंडाच्या रक्कमेचा जसा हिशोब देण्यास नकार दिला तोच मसला उत्तर प्रदेश सरकारने राबवला. फेब्रुवारीअखेर दोन महिने पार पडलेल्या या महाकुंभ मेळ्याला वर्ष उलटायला येऊनही साडेसात हजार कोटींच्या खर्चाचा साधा हिशोब त्या सरकारने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. मोदी आणि आदित्यनाथ यांच्या सरकारांची पारदर्शकता यालाच म्हटली जाते.

पाच किलोमीटरच्या रोपवेसाठी चक्क 230 कोटींचा खर्च होऊनही त्याबाबत कोणी ब्र काढायला तयार नाही. मंगल यानाच्या उड्डाणासाठीही झाला नाही, इतका खर्च महाकुंभसाठी करण्यात आला. यावरून कुंभमेळा हा सत्ताधार्‍यांच्या कमाईचा मेळा होता हे स्पष्ट झालं.

ज्या कंत्रटदारांनी या मेळ्यात अनेक कामं केली त्यातली 200 कोटींची बिलं या कंत्राटदारांना अद्याप दिलीच गेली नाही. योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यात ती आता मिळतील याची शास्वती राहिलेली नाही. दुसरीकडे मर्जीतील कंत्राटदारांनी शेकडो कोटींची खोटी बिलं देऊन सरकारची पुरती फसवणूक केल्याच्या बातम्याही बाहेर आल्या. देवाच्या नावाने सुरू असलेली लूट ही सामान्यांच्या करातील रक्कमेतील लूट असूनही लुटमार केलेले कंत्राटदार खुलेआम मोकळे आहेत. या मेळ्यात करण्यात आलेल्या धार्मिक वितंडाने तर जगभरात भारताची नाचक्की झाली. पण याची ना पंतप्रधान मोदींनी दखल घेतली ना त्यांच्या सरकारने. यामुळे आदित्यनाथ स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात व्यस्त होते.

हे आज सांगण्याचं कारण म्हणजे नाशिकमध्ये येऊ घातलेला सिंहस्थ कुंभमेळा होय. या मेळ्यासाठी राज्यातलं सरकार ओतत असलेला पैसा पाहता राज्य आता आणखी खायित जाणार यात संदेह नाही. या मेळ्यावर आता स्वतंत्र प्राधिकरणाचं नियंत्रण असणार आहे. महानगपालिकेत असंख्य तोंड असल्याने यातून काही मिळणार नाही, याची जाणीव झाल्याने प्राधिकरण निर्माण करण्याचा निणय झाला. जे काही व्हायचं ते एका प्लॅटफॉर्मवर. नियंत्रण रहावं म्हणून सरकारने महानगरपालिकेकडून जबाबदारी काढून घेत ती स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाच या मेळ्यासाठी येणार्‍या खर्चाबाबत चर्चा सुरू झाल्या. निमित्त काहीही असलं तरी मेळ्याच्या आयोजनातून कमाई हा नवा फंडा सत्तेने सुरू केलेला दिसतो आहे.

ज्या महाराष्ट्रावरील कर्जाचा भार 9 लाख 32 हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला असताना त्या राज्यात अशा मेळ्यांसाठी किती खर्च करावा याला काही मर्यादा होत्या. सरकारने तिथे पुरतं दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने 11 हजार 625 कोटींचं बजेट केलं आहे. 31 आक्टोबर 2026 मध्ये सुरू होणार्‍या या मेळ्यात सोयींसाठी चार हजार कोटींची कंत्राटं काढण्यात आली आहेत. राज्य सरकारच्या मास्टर प्लॅननुसार या मेळ्यासाठी येणारा खर्च हा 25 हजार कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. यात घाट विस्तार आणि सुधारणांचा खर्च 2000 कोटी, रस्ते-पूल उभारणी आणि दुरुस्ती 5000 कोटी, पार्किंग 1200 कोटी, शौचालयं 700 कोटी, रोपवे-परिवहन 500 कोटी खर्ची घातले जाणार आहेत. या सिंहस्थ कुंभ मेळ्यासाठी नाशिकच्या तपोवन परिसरातील 1200 एकरच्या क्षेत्रातील 100 वर्षं जुनी झाडं तोडून तिथे साधूग्राम बनवण्याचा घाट महानगरपालिकेने घातला आहे. यासाठी नोटीसाही बजावण्यात आल्या. या झाडांच्या बदल्यात पर्यायी झाडं लावण्याची टूम पालकमंत्र्याने काढली. मंत्र्याची बनेलगिरी पाहून नाशिकमधील जागरूक नागरिकांनी आणि पर्यावरणवाद्यांनी पालिकेचा हा इरादा आजतरी हाणून पाडला आहे.

ज्या महाराष्ट्रात हे घडत आहे, त्या राज्यात लाखो विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची दारं सरकारने कायमची बंद केली आहेत. राज्यातील 66 हजार शाळा या अखेरची कळा देत आहेत. तिथे शिक्षण द्यायला शिक्षक नाहीत की सुविधा. मोदी सरकारच्या अस्तित्वानंतर म्हणजे 2014 ते आजपर्यंत देशातील बंद पडलेल्या शाळांची संख्या ही 89 हजार 441 इतकी झाली आहे. यात भाजपची सरकारं असलेल्या शाळांची संख्या 73 टक्के 65 हजार आहे. महाराष्ट्रात 2019 ते 2022 या चार वर्षात बंद पडलेल्या शाळांची संख्या 643 आहे. या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या गरीबांच्या मुलांना आता शिक्षणाचा मार्ग बंद झाल्यात जमा आहे.

शासकीय शाळा बंद करून खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या कृतीने देशभर एकच काहूर माजला आहे. आधीच कमी झालेल्या पटसंख्येत 20 विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेचा मार्ग दाखवला जात आहे. जो कित्त्येक किलोमीटर अंतरावर असल्याने विद्यार्थी तिथवर जाऊ नये, असाच हा प्रकार होय.

शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार आता कागदावरच राहणार की काय, अशी ही व्यवस्था बनवली जात आहे. आरटीईच्या माध्यमातून खासगी शाळांना 25 टक्क्यांच्या आरक्षणाची फी घशात ओतली जात आहे. यामुळे राज्यातील 14000 शाळा या अंतिम कळा मोजू लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री किहीही सांगत असले तरी वास्तव काही वेगळंच सांगतं. या शाळा वाचववण्याचा खर्च हा दोन हजार कोटींपर्यंतचा असू शकतो. इतका निधी देण्याची सरकारची तयारी नाही. 25 हजार कोटींच्या खर्चाचा सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा करणार्‍या सरकारला हा खर्च भागवणं हे काही अवघड नाही. त्यासाठी इच्छा हवी. ती या सरकारकडे असती तर शाळा बंद नसत्या पडल्या. एकीकडे आरटीईच्या फीपोटी सरकार 2400 कोटी रुपयांची तरतूद करू शकत असेल तर या शाळा वाचवायला सरकारकडे 2000 कोटी नाहीत, असं नाही. शिक्षणावरील खर्चापोटी 17.6 टक्के इतक्या निधीची आवश्यकता असताना ती वाढवण्याऐवजी सरकारने हा निधी 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. यावरून सरकारचं शिक्षणाविषयीचं धोरण कळतं.

कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधींची उधळण करणार्‍या सरकारप्रति शिक्षणाला महत्व न राहणं हा पुढच्या पिढीला अंधारात लोटण्याचा प्रकार होय. मतं मिळवण्यासाठी शाळा गरजेच्या नाहीत. तिथे मुलं शिकली तर ते जाब विचारण्याचा हक्क मागतील, हे सरकारला नको आहे. उलट सिंहस्थ कुंभाचं आयोजन करून मतं मिळवण्याचा मार्ग सोपा आहे. फुकट्यांच्या वाट्यालाच असं सारं येत असतं. ज्यांच्या खिशातून द्यायचा तो झोपेत असल्याने सरकारने त्यालाही जोखलंय. धर्माच्या नावाने अवास्तव खर्च आणि शिक्षण, विज्ञानाच्या नावाला काळिमा लावण्याचे उद्योग खुलेआम सुरू आहेत. 48 दिवस चालणार्‍या मेळ्यासाठी 25 हजार कोटी आणि जीवनाचं मुल्य, देशाप्रति कर्तव्याची जाणीव करून देणार्‍या शिक्षणाला जे सरकार पैसे देत नाही, त्या सरकारकडून काहीही अपेक्षा व्यर्थ.