रविवार विशेष लेख — तपोवनचे मारेकरी…!

सिहंस्थ कुभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिककरांच्या पर्यावरण अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या कुंभमेळ्यात उपस्थित राहणार्‍या साधूंच्या निवासासाठी सरकारला साधूग्राम उभारायचंय. यासाठी तपोवनाची अनेक वर्षांची शान बनलेली 1800 मोठाली झाडं तोडण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. आपल्या कारकिर्दीला एक वर्षाचा काळ पूर्ण होत असताना स्वत:चे ढोल बडवणार्‍या सरकारचा या प्रश्‍नावरून होत असलेला निषेध खूपच बोलका आहे. सरकारमध्ये सारं काही अलबेल नाही, हे दर्शवणारा हा विरोध आहे. वाढता विरोध लक्षात घेता झाडं तोडून साधूग्राम बनवण्याचा हट्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ मागे घेतला पाहिजे. त्याऐवजी साधूग्राम न बनवल्यास कुंभमेळा कसा होईल, असले फालतू प्रश्‍न विचारत ते नाशिककरांच्या संतापात तेल ओतत आहेत. आपलं जनतेप्रती दायित्व असल्याचं सिध्द करण्याची संधी त्यांनी घालवायचंच ठेरवलेलं दिसतं. जनतेचा कैवारी वैगेरे उपाध्या लावणारं महायुती सरकार याच वृक्षतोडीसाठी जनतेच्या मरणाची वाट कसं पाहू शकतं? महायुतीतील दोन घटक पक्षांनी या वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला असताना भाजपने यासाठी आग्रह धरावा, हे अतिच होतय. त्यात गिरीष महाजनांसारख्या गुलछबू मंत्र्याने तर सातत्याने आगी लावण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. फडणवीस यांनी या मंत्र्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिकचं पालकत्व दिलं आहे. पालक म्हणून आपल्या जनतेचं कल्याण साधण्याऐवजी महाजन त्यांनाच शहाणपण शिकवू लागले आहेत.

वृक्षतोड हा आता एकट्या नाशिकचा प्रश्‍न राहिलेला नाही. असे असंख्य प्रकल्प देशातील पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारण ठरले आहेत. छत्तीसगडमध्ये हसदेवच्या जंगलात आदानींच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 94 हजार झाडांची कत्तल करण्यात झाली. बिचारे आदिवासी विरोध करून थकले. पण त्यांना कोणी दाद दिली नाही. पुढच्या टप्प्यात पावणेतीन लाख झाडांची कत्तल हसदेवमध्ये होणार आहे. ओडिसातल्या नबरंगपूर जिल्ह्यात भारतमाला प्रकल्पासाठी 37 हजार झाडं तोडण्यात आली. निकोबारच्या विकासाचं कारण पुढे करत तिथे 9 लाख 64 हजार झाडं तोडली जात आहेत. सरदार सरोवरच्या वाढलेल्या पात्रात लक्षावधी झाडं बुडाली. आसामच्या एनएच विस्तार प्रकल्पासाठी हजारो झाडं कापण्यात आली. जगभर पर्यावरणाचा समतोल ढळत असताना देशात सुरू असलेली वृक्षतोड सरकारने इतकी दुर्लक्षित करणं ही अत्यंत गंभीर बाब बनली आहे.

तपोवनातील वृक्षतोडीचा प्रश्‍न तर कमालीचा गुंता निर्माण करणारा आहे. 12 वर्षांच्या काळात होणार्‍या या मेळ्यासाठी तोडण्यात येणार्‍या झाडांच्या बदल्यात चार ते पाच पट झाडं लावली जाणार असल्याचे ढोल महाजन पिटत आहेत. लोकांना वेडं कसं बनवायचं हे महाजनांना चांगलं ठावूक आहे. यंत्रणेला आणि पोलिसांना लोकांच्या मागे लावलं की आपलं काम फत्ते, असं महाजनांना वाटत असावं. यामुळेच सयाजी शिंदे, नाना पाटेकर यांच्यासारख्या बुजूर्ग कलाकारांच्या प्रयत्नावर ते पाणी फेरत आहेत. निमित्त साधूग्रामचं मात्र सार्वजनिक भागिदारीतून 35 एकर जागेवर प्रदर्शन केंद्र, परिषद केंद्र, बॅन्क्वेट हॉल, रेस्टॉरन्ट उभारून तिथे छानछबिली करायची आहे. नाशिक महानगरपालिकेने 220 कोटींची टेंडर नोटीस काढल्याने हा सारा मामला पुढे आला. या ठेक्यातून ही जागा खासगी विकासकाला 30 वर्षांच्या लीजवर द्यायची आहे. असल्या उद्योगासाठी झाडं तोडणं शक्यतेबाहेरचं असल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं निमित्त करून जमीन मोकळी करून देण्याचा हा घाट शिजतो आहे. वाढत्या विरोधाची तमा न बाळगता नाशिकच्या महानगरपालिकेने तोडायच्या झाडांना नोटीसा चिकटवल्या. झाडांवर फुल्या मारल्या. लोकांनी आक्षेप घेतल्यावर झाडांचं सर्वेक्षण सुरू असल्याचं खोटंच सांगण्यात आलं.

सारं स्पष्ट असताना खुद्द मुख्यमंत्रीच झाडं तोडण्याच्या कृतीचं समर्थन करतात याचं अजब वाटतं. वृक्ष न तोडल्यास कुंभमेळा कसा होणार, असा गैरलागू प्रश्‍न विचारताना मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याकरता हा सारा खटाटोप सुरू आहे त्या साधूंची किमान संमती घ्यायला हवी होती. उलट साधूंच्या अनेक आखाड्यांनी या वृक्षतोडीला ठाम विरोध दशवला असूनही सरकार मात्र उफराट्यासारखं वागत आहे. पालिकेच्या आयुक्त मनिषा खत्री यांनी तर 12 वर्षांपूर्वीच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची आठवण करून देत लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्या कुंभमेळ्याप्रमाणेच आखणी करण्यात आल्याचं त्या सांगतात. कुंभमेळ्यानंतर या जागेचा व्यावसायिक वापर करून वर्षाकाठी पालिकेला पाच कोटी मिळवायचे आहेत, असं त्यांनी सांगून टाकलंय. यासाठी आणखी तीनशे एकर जमीन संपादन करण्याचा इरादाही त्यांनी बोलून दाखवला. शहराचा फायदा होत असताना लोकांना ते नुकसानीचं कसं वाटतं, असा सवाल या बाईंचा आहे. सरकारपुढे आयुक्त किती कणाहीन असतात याचं हे ज्वलंत उदाहरण.

पर्यायी झाडं लावण्याच्या सरकारी निमित्ताचं इतकं भजं झालंय की त्यावर बोलणंही आता नकोसं झालं आहे. फडणवीस सरकारने 2024-2025 या काळात 10 कोटी वृक्ष लागवडीचं लक्ष्य जाहीर केलं होतं. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांना कामाला लावून सरकारने वृक्ष लागवडीचा उत्सव साजरा केला. या मोहिमेची बिलंही अद्याप ठेकेदारांना मिळालेली नाहीत. याआधी म्हणजे 2014 ते 2019 दरम्यान लावण्यात आलेल्या 33 कोटी झाडांचं काय झालं, याचं उत्तर फडणवीस देत नाहीत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेल्या झाडांची साधी निगा राखली गेली नाही. यामुळे ही झाडं अक्षरश: करपली. सरकारच्या घिसाड मोहिमेत पाच टक्के इतकीही झाडं जगली नाहीत. या अभियानासाठी लावण्यात आलेली कोट्यवधींची पुंजी अशी वाया गेली. सरकारी वृक्ष लागवडीची मोहीम केवळ फोटोसेशनची सोय बनली. फोटो काढावेत हाती झाडू घेऊन, तसं छबी द्यावी हाती वृक्ष घेऊन, असा सारा प्रकार होता.

ज्यांच्यासाठी या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं आयोजन आहे, त्या साधूंनी सरकारच्या वृक्षतोडीच्या धोरणावर केलेली प्रखर टीका तोंडात बोट घालायला लावणारी आहे. सिंहस्थाच्या निमित्ताने सरकार वृक्षतोडीचं पाप करत असल्याचा ठपका महंत आणि अखिल भारतीय संत समितीचे प्रदेश प्रमुख अनिकेत शास्त्री यांनी ठेवला आहे. शिवपुराणानुसार नाशिकच्या तीर्थक्षेत्रातील वृक्ष ही केवळ निसर्ग देणगीच नाही, तिला विष्णूगुणाचं संबोधन आहे. ही वृक्ष तोडली तर त्याला साधूंच्या भाषेत वंशछेदनाच्या पापात मोजलं जाईल, असा इशारा महंत अनिकेत शास्त्रींनी म्हटलं आहे. असला बालीश हट्ट न करता सरकारने साधूंच्या वसतीसाठी पर्यायी जागा निवडावी. मात्र वृक्षतोड कदापि मान्य नाही, असं अनिकेत शास्त्री यांनी बजावलं आहे. काळाराम मंदिराचे पुजारी महंत सुधीरदास यांनीही सरकारच्या कृतीची निर्भत्सना केली आहे. शंकराचार्य अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वती यांनी तर धर्माच्या नावाखाली निसर्गाचा र्‍हास कोणीच सहन करू नये, असं आवाहन लोकांना केलं आहे. हा र्‍हास साधूंनाही मान्य नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकारला फटकारलं आहे. साधू निसर्गाच्या सानिध्यात राहतात, त्यांच्यासाठी तुमच्या अलिशानाची आवश्यकता नाही. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, असं सरस्वतींनी म्हटलंय.

वैष्णव आखाड्यातील साधूंनीही वृक्षतोड अमान्य असल्याची भूमिका जाहीर करून टाकली. यापूर्वीही नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळे पार पडले. पण तेव्हा वृक्षतोड करावी लागली नाही. आता हे खूळ का काढण्यात आलं, असा सवाल सरस्वतींनी सरकारला केलाय. पंचदशनाम आखाडाचे महंत रामगिरी महाराजांनी झाडं तोडून उभारण्यात येणारा साधूग्राम आम्हास नकोच. आम्ही तंबूत राहण्याचं पसंत करू. पण वृक्षतोडीच्या पापाचं साधूग्राम आम्हास अस्वीकारार्ह आहे, असं म्हटलंय. निरंजनी आखाड्याचे महंत हरिगिरी महाराजांनी तर 10-12 वर्षांची झालेली झाडं निष्कासित करण्याचं पाप आमच्या माथी नको, असं सांगून टाकलंय. लोकं ज्यांच्यावर आई-वडिलांसारखं प्रेम करतात ती झाडं तोडली तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. संत बाळयोगी शिवाचार्य यांनी कुंभमेळा हा पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा संदेश देणारा असतो, त्याऐवजी वृक्षतोड करून कुंभमेळा साजरा करणारं हे पहिलंच सरकार असल्याची टीका केलीय. कुंभमेळ्यात सहभागी होणार्‍या सर्व आखाड्यांनी आणि 13 वैष्णव सांप्रदायांनी एकत्रितपणे निवेदन देत वृक्षतोडीला ठाम विरोध दर्शवलाय. वृक्षतोड करून कुंभ साजरा होणार असेल तर तो साधूंविना असेल, असं बाळयोगींनी म्हटलंय. हा सारा विरोध झुगारून सरकार वृक्षतोडीचं समर्थन करत असेल तर त्यामागचा कुटील हेतू न कळायला लोकं दुधखुळी नाहीत.