रविवार विशेष लेख — सत्ता वर्षपूर्तीचे नगारे

राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारच्या कारभाराची वर्षपूर्तीचे बरेच नगारे वाजले. वर्षपूर्ती झाल्याच्या निमित्ताने विविध वर्तमानपत्र आणि त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या कथित सर्वेक्षण संस्थांच्या निकालांनी या सरकारची भलतीच भलामण केली आहे. सर्वच आघाड्यांवर हे सरकार कसं यशस्वी ठरलंय, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करताना जणू आपण राज्यातल्या तेरा कोटी जनतेचाच हवाला देत असल्याचा आवही या सर्वेक्षणांनी आणला. हव्यासापोटी आपण किती लाचार बनतो आहोत, याचं भान न राहिल्याचं हे उत्तम उदाहरण. गोदी म्हणून इतरांना हसण्याचा अधिकार महाराष्ट्राने गमावल्याचं हे चित्र. आता तर आपण दिल्लीतील लाचारांहून भाट झालोत की काय, असं वाटावं, अशी ही सर्वेक्षणाची मांडणी म्हणावी लागेल. आपल्यासोबत कोणी तरी आहे, याचा आनंद दिल्लीतल्या माध्यमांना झाला असेल. समाधान एकच ते म्हणजे हे सर्वेक्षण निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच दिलेला अंदाज नाही. अन्यथा तेही जनतेच्या माथी मारण्याचं पाप केलं गेलं असतं. औकात नसताना खिसे भरण्याचे उद्योग, असंच म्हणता येईल.

प्रश्‍न उरतो तो हा की खरोखरच महाराष्ट्रात सारं अलबेल आहे का? निश्‍चितच नाही. वाढता भ्रष्टाचार, बिघडती कायदा आणि सुव्यवस्था, धर्म, जात, पंथाच्या नावाखाली होणारे अन्याय, अत्याचाराने गाठलेली परिसिमा आणि लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाहीला प्राधान्य अशा सार्‍या घटना घडत असताना उत्तीर्णतेचे नगारे वाजले जात आहेत. उत्तीर्णतेच्या सार्‍या मर्यादा पार करत असताना त्याकडे पध्दतशीर दुर्लक्ष करून सरकारला गूणात्मक दर्जा देऊन सर्वेकर्त्यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेला हातोहात गंडवलं आहे. सरकारला उत्तीर्ण ठरवण्याचं मापदंड काय, याची कुठलीही सीमा निश्‍चित नसल्याने आम्ही म्हणतो तोच क्रायटेरिया मानून सरकारला गूण देण्याचं धाडस सर्वेवाल्यांनी केलेलं दिसतंय. खूप पैसे घ्यायचे आणि हवा तसा निकाल द्यायचा नवा ट्रेण्ड देशात सुरू आहे. लाखांच्या संख्येत लोकांचे आकडे मांडून निकाल देणार्‍या संस्थांची देशात आणि राज्यात कमी नाही. निवडणुकीत अशा संस्था कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवतात. हवे असलेले निकाल जनतेच्या तोंडी उतरवायचे आणि बक्कल पैसा मिळवायचं तंत्र या संस्थांनी आत्मसात केलं आहे. हे सर्वे मग माध्यमांना पुरवायचे, त्यांचेही खिसे भरायचे आणि सर्वेसाठी पैसे मोजणार्‍यांना खूश करायचं, असा सारा प्रकार सध्या सुरू आहे. सरकार नाकाम ठरत असताना असले सर्वे दिले जातात तेव्हा तर कमाईला मर्यादा राहत नसते.

फडणवीसांच्या सरकारला उत्तीर्णतेचं प्रमाण द्यायचं असेल तर कुठल्या खात्याने असं कोणतं काम केलंय की ज्याची राज्यातल्या जनतेने पाठ थोपटावी? ऊर्जा खात्याच्या जबाबदारीचे ढोल इतक्या प्रमाणात वाजवले गेले की या खात्यात सारं काही अलबेल आहे. ऊर्जा निर्मितीचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध योजना राबवून पुढचं पाऊल गाठताना जनतेच्या खिशाला दिलेला भार कोणी विसरू नये. सौरऊर्जेशिवाय राज्याने ऊर्जा निर्मितीचे स्वत:चे असे किती प्रकल्प उभे केले, याची पडताळणी केली तर ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती लक्षात येईल. मुख्यमंत्र्यांकडे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. संपदा मुंडेंची हत्या असो की संतोष देशमुख यांची खून असो, महाराष्ट्रात सहज जगता येईल, असं वातावरण राहिलेलं नाही, हे सर्वे करणार्‍यांना ज्ञात असण्याचं कारण नाही. पोलीस मारहाणीत मृत्यूमुखी पडलेल्या सोमनाथ सुर्यवंशीचं प्रकरण तर अर्भू्रची लक्तरंच काढणारं आहे. संविधानाच्या प्रतीची विटंबना करणार्‍यांचा निषेध करण्याचा अधिकारही सोमनाथच्या वाट्याला आला नाही. सोमनाथच्या मृत्यूमागची मुख्यमंत्र्यांनी विधानमंडळात सांगितलेली कारणं ऐकल्यावर सामान्य माणसाचं मस्तक फिरल्याहून राहणार नाही. सोमनाथची आई न्यायालयात गेली नसती तर न्याय राहोच उलट सोमनाथला नशाबाज ठरवायलाही सरकारने कमी केलं नसतं. सर्वे करणार्‍यांना हे दिसलं नसेल. कारण त्यांना ते सोयीचं नव्हतं. रामटेकच्या मंदिरात दर्शन घेणार्‍या विवेक खोब्रागडे या 21 वर्षांच्या दलित युवकास जिवे मारण्याचं प्रकरण असो की अरविंद बनसोड याचा जातीय वादावरून झालेल्या मारहाणीतील मृत्यू असो. सरकारचं वाभाडं काढणारीच ही प्रकरणं होत.

राज्यातील सामाजिक तणाव, राजकीय आंदोलनं, गुन्हेगारीत झालेली अमाप वाढ आणि जातीय सलोखा राखण्यात आलेलं अपयश यामुळे होत असलेला हिंसाचार, कौटुंबिक हिंसाचार यामुळे महाराष्ट्रातलं वातावरणं या सरकारच्या काळात पुरतं बिघडलं आहे. औरंगजेबाची कबर हटवण्यासाठी विश्‍व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या आंदोलकांना पाठिशी घालणार्‍या सरकारला आंदोलनाचं मुकनायक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मुस्लिमांविरोधी आग ओकणारी भाषणं करणार्‍या 1165 घटना घडल्या. हे सगळे सत्तेशी सलगी राखणारे होते. यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई झाल्याची नोंद नाही. रत्नागिरीच्या शिमगोत्सवात जामा मशिदीचा दरवाजा जाणीवपूर्वक तोडणार्‍यांच्या मुसक्या न आवळणार्‍यांची नोंद सर्वेक्षणात नाही. मशिदीत घुसून घोषणा देण्याच्या प्रकरणाने बिहारमधल्या घटनांची आठवण जागी झाली. 2025 च्या पहिल्या पाच महिन्यात राज्यात बलात्काराच्या 3506 घटना नोंदवल्या गेल्या. बलात्काराचा राज्यातील हा दर दिवसाला 23 बलात्कार इतका झाला आहे. सत्तेच्या याच एका वर्षाच्या काळात राज्यात हत्यांची 924 प्रकरणं घडली. राज्यात दिवसाकाठी सहा हत्या नोंदवल्या गेल्या असा याचा अर्थ. 30 हजार चोर्‍या आणि 9522 कोटींच्या अंमली पदार्थांच्या जप्तीची प्रकरणं पुढे आली. पण सर्वे करणार्‍यांना ती कधीच दिसली नाहीत.

कुंभमेळ्याच्या तयारीतील कंत्राटांची प्रकरणं असोत की घोडबंदर ते भाईंदर बोगद्याचं काम असो. महाराष्ट्राला लुटण्याचे उद्योग यथासांग सुरू आहेत. शासनाच्या अँटी करप्शन ब्युरोच्या दप्तरात नोंद झालेली अधिकृत भ्रष्टाचाराची 713 प्रकरणं महाराष्ट्राची लाज रस्त्यावर आणत आहेत. प्रशासनाच्या टेबलाखाली हात गेल्याविना कामं होत नव्हती. आता टेबलावरूनच हात पिळला जातो. पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीच्या एक पुण्यातील जमीन प्रकरणाने तर सार्‍या मर्यादा पार केल्या. 1800 कोटींची जमीन केवळ 300 कोटींना विकण्यात आलीच. शिवाय तिच्या पोटी जमा व्हायच्या स्टॅम्पड्युटीलाही सरकारला मुकावं लागलं. याची खबर ना सर्वेवाल्यांना ना तो सर्वे छापणार्‍यांना. केंद्रिय मंत्री असलेल्या मुलीधर मोहोळ यांच्या जैन ट्रस्टच्या जमिनीचं प्रकरणही असंच. 230 कोटींची ही जमीन विनासायास लुटायचा प्रयत्न सुरू होता.

नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील नऊ कोटीच्या कामाला 300 कोटी मोजले जात असल्याचं प्रकरण तर तोंडात बोट घालायला लावणारं. सोळा गावांच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेतल्या. आजवर निघालेल्या 25 हजार कोटींच्या टेंडरमध्ये सर्वाधिक गुजराती कंत्राटदार असल्याचं स्पष्ट दिसतं. धुळ्याच्या भेटीत संविधानिक समितीच्या सदस्यांना वाटण्यासाठी आणलेल्या पैशाच्या प्रकरणाने तर सारेच दिग्मुड झाले. पण कारवाई झाली नाही. पैशांच्या बंडलांशी खेळणार्‍या सत्ताधारी मंत्र्यांच्या उद्योगाने तर राज्याच्या एकूणच नीतीला गाडून टाकलंय. भ्रष्टाचाराच्या खुलेआम प्रकरणांनी महाराष्ट्राला बेजार करून टाकलंय.

भाजपला इलेक्ट्रोल बाँडद्वारे आठशे कोटी रुपये देणार्‍या मेघा इंजिनियरिंगच्या घशात अनेक उद्योग घालण्याचं काम खुलेआम सुरू आहे. घोडबंदर बोगद्याच्या नियोजित कामाचा ठेका चक्क तीन हजार कोटींनी वाढवून या कंपनीला बक्षिसी दिली जात होती. एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीने केलेल्या दाव्यात ही बाब पुढे आली. पण ज्यांनी हे केलं त्याचं काहीच वाकडं झालं नाही. याची दखल ना सर्वेवाल्यांनी घेतली ना तो ज्यांनी छापला त्या माध्यमांनी. यांच्यावर विश्‍वास ठेवायचा कोणी आणि कसा?