संगमनेर, प्रतिनिधी –
संगमनेर मतदारसंघातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न गंभीर असून, या विषयावर आपण यापुर्वी गांभीर्याने विधानसभेत आवाज उठवल्यामुळेच वसाहतीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहीती आमदार अमोल खताळ यांनी दिली.काम टप्प्यात आले की श्रेय घेण्याची धडपड काहींची सुरू होत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
आमदार खताळ म्हणाले की, संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याशी संलग्न असलेली ३ अधिकारी निवासस्थाने व ६५ पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. ही निवासस्थाने सन १९५९–१९६० व १९६८ या कालखंडातील असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पी.आर.बी. रजिस्टरमध्ये त्याची नोंद आहे. पावसाळ्यात पाणी घरांमध्ये शिरणे, शौचालयांचे चेंबर व गटारी नादुरुस्त असणे अशा गंभीर समस्या असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर यांनी लेखी पत्राद्वारे ही निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मागील अधिवेशनात आपण यासंदर्भात प्रश्न देखील उपस्थित केला होता यावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंच्याकडे याचा पाठपुरावा देखील केला आहे. जुन्या व धोकादायक इमारती पाडून त्या ठिकाणी अद्ययावत, सुरक्षित व आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त नवीन पोलीस निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याच्या प्रयत्नांना लवकर मूर्त स्वरूप येणार आहे.
त्याचबरोबर संगमनेर शहरातील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र अधिकृत निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी आपली असून त्याचाही पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, या विषयावर प्रशासकीय स्तरावर सर्व प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आल्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर काही जणांकडून याचेही श्रेय घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, हा प्रश्न कोणी मांडला यापेक्षा तो प्रत्यक्षात मार्गी लागणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी स्पष्ट केले आहे.आज पोलीस वसाहतीच्या कामाचे श्रेय घेणारे अनेक वर्ष सर्व सतास्थान ताब्यात असताना यावर कधी शब्दाने बोलले नव्हते. मात्र यांना आताच पोलीस वसाहतीचा कळवळा कसा आला. संगमनेरमधील पोलीस निवासस्थानांचा प्रश्न मी विधानसभेत मांडला असून त्याचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या पोलिसांना सुरक्षित निवास मिळणे हा मुद्दा आहे, श्रेयाचा नाही. त्यामुळे कोण श्रेय घेतो यापेक्षा महायुती सरकारच्या काळात निर्णय होत असल्याचे समाधान आहे.
– अमोल खताळ आमदार
