संगमनेर पालिकेचा ‘शास्ती’चा जाच कायम; सरकारी आदेशाला अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली! सहा महिने झाले तरी सॉफ्टवेअर अपडेट का नाही? माजी नगरसेवक कैलास वाकचौरे यांचा सवाल

संगमनेर, प्रतिनिधी – 

राज्य सरकारने घरपट्टी शास्ती आणि दंड माफीचा निर्णय घेऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला, तरी संगमनेर नगरपालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे सामान्य नागरिकांना अद्याप या सवलतीचा लाभ मिळालेला नाही. याउलट, सॉफ्टवेअर अपडेट नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत नागरिकांकडून जादा रक्कमेची वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक कैलास वाकचौरे यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित दोषी अधिकारी आणि सॉफ्टवेअर कंपनीवर कठोर कारवाई करून नागरिकांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

राज्य सरकारने शास्ती माफीचा जीआर काढल्यानंतर संगमनेरमध्ये याचे मोठे स्वागत झाले होते. अनेकांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचेही प्रयत्न केले, मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर आनंदीआनंदच पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर प्रामाणिक करदात्यांनी आपली घरपट्टी आणि नळपट्टी भरण्यासाठी पालिकेत धाव घेतली. मात्र, तेथे गेल्यावर नागरिकांना धक्काच बसला. शासन निर्णय झालेला असतानाही नगरपालिका कर्मचारी शास्तीसह पूर्ण रक्कम भरून घेत असल्याचे समोर आले. जेव्हा नागरिकांनी या वाढीव रकमेबाबत विचारणा केली, तेव्हा ‘सरकारचे सॉफ्टवेअर अजून अपडेट झाले नाही’ आणि ‘आम्हाला तसे आदेश नाहीत’ अशी उडवाउडवीची उत्तरे कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली.

या प्रकारामुळे हतबल झालेल्या अनेक नागरिकांनी नाईलाजाने दंडासह घरपट्टी भरली आहे. सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या बेजबाबदार आणि कामचुकार कारभारामुळे संगमनेरकरांना आर्थिक फटका सोसावा लागला आहे. जर सॉफ्टवेअर कंपनीची ही चूक असेल, तर त्या कंपनीला तात्काळ दंड करून नागरिकांकडून वसूल केलेली जादा रक्कम परत मिळणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, नागरिक कर भरण्यास उशीर करतात तेव्हा नगरपालिका त्यांच्याकडून दंड आणि व्याज वसूल करते; मग आता त्याच तत्त्वानुसार कामात सहा महिने दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि सॉफ्टवेअर कंपनीला दंड का लावला जाऊ नये, असा सवाल कैलास वाकचौरे यांनी उपस्थित केला आहे.

हे कृत्य जाणीवपूर्वक केले गेले की कोणाच्या दबावाखाली, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर जिल्हा प्रशासनाने आणि सरकारने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित दोषींवर तातडीने कारवाई केली नाही, तर संगमनेरकर नागरिक आणि शिवसेना या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.

या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीला सर्वस्वी शासन आणि पालिका प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या मागणीमुळे आता जिल्हाधिकारी यावर काय पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण संगमनेर शहराचे लक्ष लागले आहे.