एखाद्या संस्थेला किती महत्व द्यायचं याचं मापदंड नसल्याने बिनकामाच्या संस्थांचं महत्व कमालीचं वाढतं. पात्रता नसताना महत्व मिळाल्याने या संस्थांना आभाळ ठेंगणं होतं. आणि या संस्था देशाची इभ्रत रस्त्यावर घालवायला मोकळ्या होतात. सत्ताधार्यांनी मोठ्या गाजावाजाने प्रोजेक्ट केलेल्या गलगोटीया नावाच्या युनिव्हर्सिटीचं असंच काहीसं सुरू आहे. इतर संघटनांच्या विद्यार्थ्यांना बदनाम करणं, त्या संघटनांविरोधी निदर्शनं करणं, त्यांच्यावर दगडं फेकणं असल्या राजकारणासाठी ज्यांचा वापर खुबीन केला जातो, अशा काही मोजक्या संस्थांमध्ये गलगोटीया युनिव्हर्सिटीचा अंतर्भाव होतो. विरोधकांना जो कोणी धडा शिकवेल त्यांच्यासाठी हिरवा गालीचा अंतरण्याचे उद्योग सत्ताधार्यांनी 2014 पासूनच सुरू केले आहेत. याची फळं गलगोटीया नावाच्या युनिव्हर्सिटीने नुकतीच देशवासीयांना चाखवली. हा केवळ राजकीय खेळ नाही. युनिव्हर्सिटी म्हटली की तिथे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचीच चर्चा व्हावी. विद्यार्थ्यांच्या हाती राजकीय झेंडे देण्यासारखे प्रकार घडले की भवितव्याऐवजी विद्यार्थ्यांना देशोधडीला लावण्याचेच उद्योग घडत असतात हे ध्यानात घ्यावं.
आपल्याला कोणाच्या विरोधात खेळवलं जातं, याची जाणीव नसलेल्या या जिवांना असं खेळवण्याचं पाप घडवणार्यांचे कारनामे आजवर कळत नव्हते. ते दिल्लीत भरवलेल्या आरर्टिफिशल इंटेलिजन्सच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात उघडे झाले. आयआयटी मुंबई, मद्रास, खरकपूर, हैद्राबाद, बीआयटीएस पिलानी, चंदिगड युनिव्हर्सिटी, एकेटीयू लखनौ, विवेकानंद ग्लोबल, विश्वकर्मा पुणे, हिंदुस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अशा नावाजलेल्या संस्थांनी या प्रदर्शनात भाग घेतला होता. यामुळे केवळ युनिव्हर्सिटीचीच बदनामी झाली असं नाही तर ज्यांनी असल्या मुर्दाड युनिव्हर्सिटीला प्रमोट केलं त्या देशाची इज्जत मातीत मिळवली. भांग द्यावी अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना नासवलं जात आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा खेळ केला जात आहे.
आधीच विद्यमान सरकारची शिक्षणाविषयीची मानसिकता स्पष्ट आहे. ज्यांचा विज्ञानाऐवजी भूतदयेवर विश्वास आहे, त्यांना शिक्षणाचं महत्व विचारण्यात काही अर्थ नाही. यामुळे न्यूटन आणि आईनस्टाईन यांना त्यांच्या लेखी महत्व असण्याचं कारण नाही. वैदिक रोबोट आणि वैदिक सायबरच्या नावाने विद्यार्थ्यांना वेडं बनवलं जातं. ते राम आणि हनुमानाच्याच पैजा लावणार. लोकं शिकली तर आपल्याला जाब विचारतील. अशी पिढी नसलेली बरी हे या सत्तेने हेरलंय. यातूनच गलगोटीयाचा जन्म होतो आणि मग देशाची इज्जत रस्त्यावर येते. ज्यांनी शिक्षणाला व्यापार समजलं त्यांच्याकडून फार अपेक्षा नाहीत, म्हणूनच आपण गलगोटीया सारख्या संस्था जाणून घेतल्या पाहिजेत. सरकारी मालकीच्या शिक्षण संस्था बंद करून त्यांचं खासगीकरण करण्याच्या धोरणाने देशाच्या शिक्षणाचं याआधीच खेळणं याआधीच केलं आहे. खासगीकरण केली की आपल्यावर जबाबदारी राहत नाही. त्या संस्थांना कमाईची दारं खुली करायची म्हणजे ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा मार्ग आपोआप निर्माण होतो. गलगोटीयात हेच सुरू आहे.
बाहेरच्या वस्तू युनिव्हर्सिटीच्या प्रदर्शनी भागात लावायच्या आणि त्या आपणच बनवल्याचा बनाव रचायचा. चमको इमारतींच्या माध्यमातून संस्थेला सुंदरतेचा मुलामा दिला की आपलं काम भागलं. यातून मुलं घडत नसतात, हे ह्यांना कोणी सांगावं? प्रगती मैदानात आयोजलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 च्या प्रदर्शनात झालेलं हसं याची कारणं हीच. जगभरातल्या संस्थांपुढे गलगोटीयाचा रुबाब असा की सार्या यंत्रणा जणू सरकारने त्यांच्यासाठीच पुरवाव्यात. देश मालकीच्या दुरदर्शनने गलगोटीयाच्या ओरायन नावाच्या डॉक रोबोटचं कोण कौतुक केलं आणि सरकारची पाठ अशी काही थोपटली की तिची दखल जगाने घेतली. एकीकडे कौतुक करावं असं डॉक रोबोट आणि दुसरीकडे थर्माकोने बनवलेला विमानाची प्रतिकृती अशी दोन टोकं कोणाच्या नजरेतून सुटणं शक्य नव्हतंच. त्यात सोशल मिडियाचा बोलबाला इतका की रोबोटची मार्केटिंग जगभर पोहोचली आणि गलगोटीयाने प्रदर्शनात चोरी केल्याचं उघड झालं. ज्यांनी हा रोबोट बनवला त्या चीनने आपल्या ‘युनिट्री रोबोटिक गो-2’ उत्पादनाच्या दाव्यासह चिरफाड केली आणि जगभर एकच चर्चा होऊ लागली. दोन लाख रुपयात बाजारात विकत घेतलेल्या ओरायनच्या नावाने स्वत:चा शोध म्हणून प्रदर्शनलात लावलं आणि लाज काढली.
12 वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचा सरकारने एकीकडे निर्णय घेतला असताना दुसरीकडे गलगोटीया युनिव्हर्सिटी सारख्या खाजगी संस्थांना मात्र अशा प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर ठेवत त्यांना फायदा करून देण्यात आला. सरकारी युनिव्हर्सिटीच्या सीयूटीच्या परीक्षेच्या निकालाचा महिनोन्महिने पत्ताच नसायचा. अशावेळी पाल्यांचं नुकसान कोणता पालक करेल? यामुळे गलगोटीया, अशोका सारख्या संस्थांचं चांगभलं होऊ लागलं आणि सरकारी संस्थांचं महत्व आपोआप कमी झालं.
युनिव्हर्सिटी कमिशनकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार अशा संस्थांची देशातील संख्या 20 इतकीही नव्हती. या सरकारने 2024 पर्यंत अशा 520 युनिव्हर्सिटींना मान्यता दिली. यातील सर्वाधिक युनिव्हर्सिटी या गुजरातला बहाल करण्यात आल्या. तिथे 65 युनिव्हर्सिटींना मान्यता देण्यात आली. राजस्थान, मध्यप्रदेश या भाजप सरकार स्थित राज्यात प्रत्येकी 53. देशांतर्गत सरकारी युनिव्हर्सिटींचं बस्तान एकीकडे गुंडाळलं जात असताना दुसरीकडे गलगोटीया, अशोक युनिव्हर्सिटीचं चांगभलं सुरू होतं. भाजपशी संबंधितांच्या संस्था कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशा युनिव्हर्सिटी उभ्या राहू लागल्या. तिथे प्लेसमेंटचं निमित्त करत विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा मार्ग सरकारने उपलब्ध करून दिल्यावर जेएनयू, जामिया, दिल्ली युनिव्हर्सिटींची अवस्था बिकट बनली. आधीच या संस्थांवर सरकारची वक्रदृष्टी. त्यात खासगी युनिव्हर्सिटीद्वारे विद्यार्थ्यांवर परीक्षांची मजबुरी. यातून विद्यार्थी बिनकामाच्या युनिव्हर्सिटीत वळणं स्वाभाविकच होतं. जे प्रामाणिकपणे शिकले, ज्यांना नोकर्या मिळाल्या त्यांचं श्रेय आपल्याकडे घेत देशातल्या विद्यार्थ्यांना स्वप्नात खेळवलं गेलं.
आज अशा युनिव्हर्सिटीतून बाहेर पडणार्या विद्यार्थ्यांपैकी 45 टक्के विद्यार्थ्यांना काम मिळू शकणार नाही, असा अहवाल युनिव्हर्सिटी कमिशनचा आहे. मग या युनिव्हर्सिटी करतात काय? विद्यार्थ्यांना कधी उपस्थितीचं तर कधी त्याच्या अल्प यशाचं निमित्त करत त्याला परीक्षेपासून दूर ठेवलं जातं. याचा फायदा घेत या युनिव्हर्सिटींनी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांना परीक्षेस बसण्यासाठी विशेष परवानग्या दिल्या.
भागवत दयाल नावाच्या व्यक्तीने 1933 मध्ये कॅनॉटप्लेस परिसरात उभारलेल्या गलगोटीया बुक स्टॉलच्या नावातून युनिव्हर्सिटीची निर्मिती झाली. सुनील गलगोटीया हे या युनिव्हसिटीचे सर्वेसर्वा. खोटे पेटंट दाखल करणं, खोट्या प्लेसमेंट दाखवणं, अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसुलीचे असंख्य आरोप होऊनही या युनिव्हर्सिटीचं काहीही वाकडं झालं नाही. कारण ती भाजपेयींची ख्याली बनली होती. लोकांच्या गरजेला हाती न लागणारे मोदी सरकारमधले अनेक मंत्री उठसूठच्या कार्यक्रमात या युनिव्हर्सिटीचे दादले बनतात. या युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना विरोधकांविरोधी निदर्शनं करायला लावणं, त्यांना मोर्चा काढायला प्रोत्साहित करणं, 2024 च्या निवडणुकीत अर्बन नक्षलच्या नावाखाली काँग्रेस मुख्यालयाच्या समोर निदर्शन करण्यात या युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थ्यांना भरणा होता. गलगोटीया हे एक सॅम्पल होय. देशात अशा शेकडो युनिव्हर्सिटी आहेत, ज्या असल्या उपद्व्यापात अडकल्या आहेत. त्यांच्या कमाईचे धंदे सुरू आहेत. पैसा हा एकमेव ध्येय असलेल्या युनिव्हर्सिटीकडून देशाची बेईज्जती झाली तरी नाक मुरडण्याचं कारण नाही.
रविवार विशेष लेख — गलगोटीयाचे कारभारी
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.






