संगमनेर, प्रतिनिधी-
संगमनेर तालुक्यातील पतसंस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षाने केलेल्या फसवणुकीचे प्रकरण तालुक्यात चांगले चर्चेत आले असून सोमवारी न्यायालयाने संस्थापक अध्यक्ष मधुकर बादशहा वाळे याच्या पोलीस कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ केली तर त्याची संचालक पत्नी आणि पतसंस्थेचे महिला व्यवस्थापक यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मुख्य आरोपीच्या कोठडीत वाढ झाल्याने पोलीस चौकशीतून काय समोर येते याकडे लक्ष लागले आहे.
कर्ज देण्याच्या बहाण्याने एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाची जमीन हडपण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने संगमनेर तालुक्यातील झोळे येथील कै. विमल गुंजाळ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्र आधारे फसवणूक केल्याप्रकरणी संचालक मंडळाविरुद्ध संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात फसवणूक, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संस्थापक अध्यक्षसह सर्व संचालक व व्यवस्थापकाने संगमनेर न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक गव्हाणे यांच्यासमोर याच अटकपूर्व जामीन अर्जांची सुनावणी झाली. न्यायाधीश गव्हाणे यांनी मुख्य आरोपी संस्थापक अध्यक्ष मधुकर वाळे, त्याची संचालक पत्नी कुसुम वाळे आणि पतसंस्थेचे व्यवस्थापक सविता हासे यांचा अटकपूर्व जामीनासाठी केलेला अर्ज भेटून लावत अन्य ११ संचालकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता.
जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर तपास अधिकारी पोलीस उपाधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्या पथकाने जामीन अर्ज फेटाळल्या गेलेल्या तिन्ही आरोपींना शनिवारी संध्याकाळी अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना न्यायालयाने सोमवार पर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती.
कोठडीची मुदत संपल्यानंतर आरोपींना पुन्हा न्यायालयासमोर हजर केले असता जिल्हा न्यायाधीश एम. एम. शेख यांनी मुख्य आरोपी संस्थापक अध्यक्ष मधुकर वाळे यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दोन दिवसांची वाढ केली तर अन्य दोन्ही महिला आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सरकार पक्षाच्या वतीने न्यायालयामध्ये सहाय्यक सरकारी वकील मच्छिंद्र गवते यांनी युक्तिवाद केला.
गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यामध्ये आणखी काही लोकांची फसवणूक झालेली असून ते आरोपीच्या भीतीने समोर येण्यास तयार नाही. तसेच आरोपीकडून २०१२ आणि २०२० चे रजिस्टर तपासाकामी ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
