मुंबई, विशेष प्रतिनिधी
शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडून मोठा कायदेशीर दणका बसला आहे. आपल्या निवडणुकीला आव्हान देणारी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांची याचिका रद्द करावी, अशी मागणी करणारा खताळ यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे खताळ यांची आमदारकी धोक्यात आली असून, आता या प्रकरणाचा रीतसर खटला चालवला जाणार आहे.
बाळासाहेब थोरात यांनी खताळ यांच्या निवडीला निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले आहे. अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि करांच्या थकबाकीबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे.
या याचिकेला उत्तर देताना खताळ यांनी ही याचिकाच रद्द करण्याची मागणी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने खताळ यांचा दावा अमान्य करत थोरात यांची याचिका सुनावणीसाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने वकील आर. एम. धोर्डे आणि अमित करांडे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातून अमोल खताळ यांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात यावी आणि आपल्याला विजयी घोषित करावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे.
थोरात यांच्या दाव्यानुसार, खताळ हे ‘नीलकमल’ नावाच्या व्यावसायिक फर्ममध्ये भागीदार आहेत, मात्र त्यांनी ही माहिती लपवली आहे. जीएसटी विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ही फर्म सक्रिय असून, त्यावर व्यावसायिक कराची मोठी थकबाकी आहे.
याचिकेतील तपशिलानुसार, अमोल खताळ यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या फॉर्म-२६ मध्ये स्वतःवरील सरकारी थकबाकी शून्य असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, प्रत्यक्षामध्ये संबंधित फर्मवर २५,००० रुपये मूळ रक्कम आणि २६,६५० रुपये व्याज अशी एकूण ५४,६५० रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. ही माहिती जाणीवपूर्वक दडवून खताळ यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली नसल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे.
अमोल खताळ यांनी या आरोपांचा बचाव करताना न्यायालयात सांगितले की, ते आता ‘नीलकमल’ फर्मचे भागीदार नाहीत आणि ती फर्म यापूर्वीच विसर्जित झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने खताळ यांचा हा युक्तिवाद सध्याच्या प्राथमिक टप्प्यावर ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी जीएसटी पोर्टलवरून काढलेली कागदपत्रे सादर केली आहेत, ज्यामध्ये ही फर्म अद्याप सक्रिय असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ही बाब पुराव्यानिशी सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १००(१)(ब) अंतर्गत येते, जे निवडणूक अवैध ठरवण्याच्या कारणांशी संबंधित आहे. राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर अनेक निवडणूक याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी बहुतांश याचिका प्राथमिक सुनावणीतच फेटाळल्या गेल्या. परंतु, खताळ यांच्या विरोधातील प्रकरण गंभीर मानून न्यायालयाने त्यावर पूर्ण खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ७ मे रोजी होणार असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
