संगमनेर, प्रतिनिधी-
संगमनेर तालुक्यातील वीटभट्टी व्यावसायिकांवर सध्या दुहेरी संकट ओढवले असून, माती, राख, कोळसा आणि भुसा यांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ यामुळे हा व्यवसाय आधीच आर्थिक तोट्यात गेला आहे. तर दुसरीकडे ऐन हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसाने भट्टीधारकांचे कंबरडे मोडले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.
या परिस्थितीत शासनाने तातडीने नुकसानग्रस्त वीटभट्ट्यांचे पंचनामे करून व्यावसायिकांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी वीट उत्पादक संघ, संगमनेर-अकोले यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वीटभट्टी व्यवसायाला अद्याप कोणतीही विमा योजना लागू नाही. या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक वर्षांपासून सरकार दरबारी पाठपुरावा करूनही अद्याप कोणत्याही सरकारने या मागणीची दखल घेतलेली नाही. विमा कंपन्यांकडे दाद मागितली असता, त्यांनीही हा विषय शासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून हात झटकले आहेत.
वीटभट्टी व्यावसायिकांना शेतीप्रमाणेच अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाई मिळणे आवश्यक आहे, मात्र शासन आणि विमा कंपन्या एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप व्यावसायिकांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, कुंभार समाजाला मातीवरील ५०० ब्रासपर्यंतची रॉयल्टी माफ असताना, संगमनेरातील वीटभट्टी व्यावसायिकांकडून दरवर्षी १०० ब्रासची रॉयल्टी जबरदस्तीने वसूल केली जाते. शासनाला नियमित कर आणि रॉयल्टी भरूनही, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मात्र संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी पंचनामे करण्याची साधी तसदीही घेत नाहीत. ही अन्यायकारक परिस्थिती असल्याने, शासनाने आतातरी याकडे गांभीर्याने पहावे आणि वीट व्यवसायासाठी विमा योजना लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या गंभीर विषयाची दखल घेत त्वरित मदत मिळावी, यासाठी वीट उत्पादक संघ संगमनेर-अकोलेचे अध्यक्ष कैलास वाकचौरे, तसेच राजू जोर्वेकर, मच्छिंद्र जोर्वेकर, संतोष जोर्वेकर, बाळासाहेब जोर्वेकर, अनिल जोर्वेकर, दिगंबर जोर्वेकर आणि विशाल सोनवणे यांच्यासह सर्व वीट उत्पादकांनी शासनाकडे साकडे घातले आहे.
या निवेदनाची प्रत जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, प्रांत अधिकारी अरुण उंडे आणि संगमनेर-अकोलेचे तहसीलदार यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
