विशेष प्रतिनिधी / मुंबई
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार टिकास्त्र सोडलं आहे. फुकटाच्या योजना चालवताना ज्यांची देणी देता येत नाही, ही बाब अधोरेखित करत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवणं कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकारार्ह आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन आणि अनन्य लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद केली पाहिजे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत म्हटले की, सरकारी किंवा महानगरपालिका प्रशासन निधीच्या कमतरतेचे कारण देऊन निवृत्ती वेतन आणि प्रलंबित लाभांच्या वितरणास विलंब करू शकत नाही. पैसे नसल्यास अनावश्यक योजना थांबवा किंवा कार्यालयाची मालमत्ता विका, परंतु कर्मचाऱ्यांना त्यांचे देय पैसे दिलेच पाहिजेत. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न झाल्याने नाराज झालेल्या एका सेवानिवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतरही सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन आणि इतर वैधानिक लाभ नाकारण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत म्हटले होते की, वारंवार विनंती करूनही, महानगरपालिका आणि सरकार केवळ निधीच्या कमतरतेचं कारण देत आहेत, ज्यामुळे तिची उपजीविका कठीण होत आहे.
न्यायालयाने प्रशासनाच्या दुटप्पीपणावर तीव्र टीका केली. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना राज्य सरकारकडून निधीपुरवठा करून सातव्या वेतन आयोगानुसार पूर्ण पगार मिळतो, पण जेव्हा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न येतो, तेव्हा अचानक निधीची कमतरता निर्माण होते. न्यायालयाने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची वेळ आली असतानाही सातवा वेतन आयोग प्रलंबित ठेवणे हा गंभीर निष्काळजीपणा आहे, असं बजावलं आहे.
