उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा झटका; अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या ९ वरून थेट ४ वर

नवी दिल्ली:
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीच्या अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार आता लाभार्थ्यांना प्रतिवर्ष मिळणाऱ्या ९ सिलिंडरऐवजी केवळ ४ सिलिंडरच अनुदानित दराने मिळतील. या चार सिलिंडरसाठी लाभार्थ्यांना ६४२ रुपये मोजावे लागणार असून, त्यापुढील उर्वरित सिलिंडर खरेदीसाठी त्यांना अधिकची बाजारभावाप्रमाणे रक्कम द्यावी लागणार आहे.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमालीचे भडकले असून गॅस सिलिंडरच्या अनुदानावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. वाढता खर्च आणि तोटा लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यातच एलपीजी गॅसचे उत्पादन करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना अद्यापही प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुरुवातीला लाभार्थ्यांना दरवर्षी १४.२ किलोचे १२ अनुदानित सिलिंडर मिळत होते. मागील वर्षी हा कोटा ९ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला होता, तो आता थेट ४ वर आणण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, ७ जून रोजी घरगुती वापराच्या १४.२ किलो गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे दिल्ली आणि मुंबईत हा दर अनुक्रमे ९४२ आणि ९४१ रुपयांवर पोहोचला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या पाठोपाठ आता गॅस देखील महागल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा फटका बसत आहे. घरगुती गॅससह व्यावसायिक वापराचा सिलिंडरही महागला असून, १ जून रोजी व्यावसायिक गॅसच्या दरात ४२ रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचे दर तब्बल दुप्पट झाले आहेत. जानेवारीत १५८० रुपये असणारा हा दर आता ३ हजार ११३ रुपये ५० पैशांवर पोहोचल्याने हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांचे दर वाढले असून सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.