अहमदनगर जिल्ह्यातील सातशे शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर
महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
एकीकडे दिल्लीतील केजरीवाल सरकार शिक्षणाला प्राधान्य देत आपल्या बजेट मधील मोठा हिस्सा शिक्षणावर खर्च करत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील जवळपास 700 शाळांना राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
वीस विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास 700 शाळांमधील दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सरकार अंधारात ढकलणार आहे. याशिवाय 1321 शिक्षकांचा प्रश्न देखील निर्माण होणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारने लागू केलेला शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली नव्या सरकारकडून सुरू असल्याचे दिसते.
दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने शिक्षणावर भर देताना सरकारी शाळांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. जगभरात या दिल्ली पॅटर्नचा बोलबाला असताना याउलट परिस्थिती महाराष्ट्रात सुरू झाली असल्याचे दिसते. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात वाड्या, वस्त्यांवर आणि दुर्गम भागातील 695 शाळा बंद होणार असून दहा हजारावर अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. अकोले, पारनेर, श्रीगोंदा, पाथर्डी या तालुक्यांमधील शाळांचा यात मोठ्या संख्येने समावेश आहे. संगमनेर तालुक्यातील 50 शाळांना या निर्णयाचा फटका बसेल. यामुळे अतिरिक्त निर्माण होणाऱ्या शिक्षकांना कोठे सामावून घ्यावयाचे याचा देखील प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असून या विरोधात राज्यभरात शिक्षक संघटनांसह विद्यार्थी पालक देखील आंदोलनात उतरण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. अहमदनगर जिल्ह्याला नव्याने लाभलेले आणि जिल्ह्यातील मातब्बर नेते असलेल्या महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
काय आहे शासनाचे धोरण
सरकारचा शिक्षकांच्या वेतनावर मोठा खर्च होत असून सुमारे 68 हजार शिक्षकांचे रिक्त पदे भरण्याची मागणी होत आहे ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार असल्याने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून तेथील शिक्षकांचे आवश्यक असलेल्या ठिकाणी समायोजन करायचे असे सरकारचे धोरण आहे.
जनतेला पुढाकार घ्यावा लागेल
नवीन सरकारने आल्या-आल्या शाळा बंद करायला घेतल्यात. शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करून शाळा बंद केल्या जाताय. शाळा घरापासून दूर जाते तेव्हा मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. प्रत्येक शाळा म्हणजे एक स्वतंत्र परिसंस्था असते. म्हणूनच शाळांचा ‘केस बाय केस स्टडी‘ झाला पाहिजे. एकदा शाळा बंद झाली की पुन्हा सुरू होत नसते. सरसकट शाळा बंद करू नका या मागणीसाठी आग्रही भूमिका घ्यायला लागेल. शाळा वाचवण्यासाठी जनतेला पुढाकार घ्यायला लागेल.
भाऊसाहेब चासकर, शिक्षणतज्ज्ञ
पुन्हा एकदा एक बेअक्कल शिक्षणमंत्री
विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. छात्रभारतीने तो निर्णय हाणून पाडला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात असा निर्णय येणे काही वेगळे नाही. सरकारी शाळाच हळूहळू यांना बंद करायच्या आहे. अदाणी-अंबानी, रामदेवबाबा-पतंजलीच्या शाळा चालवायच्या आहे. मराठी शाळा, सरकारी शाळा बंद करणे म्हणजे गरीब, आदिवासी, कष्टकऱ्यांच्या शिक्षणावर कुऱ्हाड चालविण्यासारखे आहे. शिक्षण खाते शाळा चालवायला आहे की बंद करायला आहे. आजही कित्येक मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचे सोडून ती मुले शिक्षणात येऊ नये म्हणून प्रयत्न होताहेत. नगर जिल्ह्यात एव्हढया शाळा बंद होत असतील संपूर्ण महाराष्ट्रात काय अवस्था असेल. खाजगी शाळाना मान्यता द्यायची आणि भरमसाठ फी वाढवायची आणि मोफत शिक्षण असणाऱ्या शाळा बंद करायच्या. येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची ही फक्त सुरुवात झाली आहे. शाळा बंदचा छात्रभारतीच्यावतीने निषेध करत असून एकही शाळा बंद पडू नये म्हणून रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.
अनिकेत घुले
राज्य कार्यवाह, छात्रभारती
