रविवार विशेष । प्रविण पुरो
महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
उकेंविरोधी 31 मार्च 2022 रोजी ईडीने अटकेची कारवाई केली. इतर ज्येष्ठ नेत्यांविरोधात ईडीने कारवाईचा फास टाकल्याने उकेंच्या कारवाईकडे तेव्हा कोणाचं लक्ष जाऊ शकलं नाही. आता या अटकेच्या कारवाईला सहा महिने होत आहेत तरीही उके यांना जामीन मिळालेला नाही. उकेंवर कारवाई का झाली याची उत्तरं देताना उकेंच्या आई आणि वडिलांचीही उघडपणे देवेंद्र फडणवीसांचं नाव घेतलं. पहाटे पाच वाजता उकेंच्या घरी पोहोचलेल्या ईडी अधिकार्यांनी उकेंच्या पत्नीला धक्काबुक्की केली. ती करताना तुम्ही फडणवीसांविरोधी बोलत असल्याचे हे परिणाम असल्याचं ईडीच्या अधिकार्यांनी ऐकवल्याचा आरोप उकेंचे वडील शेखर उके यांनी केला आहे.
शेखर उके यांनी प्रसार माध्यमांपुढे फडणवीसांचं नाव घेतल्यापासून फडणवीसांच्या कारनाम्यांची चर्चा सर्वदूर पसरू लागली आहे. शेखर उके स्वत: वकील असल्याने त्यांच्या म्हणण्याकडे सार्यांच्याच नजरा लागून होत्या. ईडीची कारवाई होण्याआधी सतीश यांच्यावर जीवघेणे हल्ले झाले. यातून ते बालंबाल बचावले. अखेर ईडीची रेड पडली आणि उकेंना तुरुंगवासात जावं लागलं. यापूर्वी वकील असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्याविरोधात आयकर विभागाने कारवाई केली होती. चिदंबरम यांच्या घराच्या भिंतीवरून आत शिरण्याचा सीबीआय अधिकार्यांनी केलेला ड्रामा सार्या जगाने पाहिला होता. मात्र चिदंबरम हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईकडे त्याच दृष्टीने पाहिलं जात होतं. उके यांचं मात्र तसं नव्हतं. त्यांचा विरोधी पक्षांशी तसा थेट संबंध नव्हता आणि नाही. भाजप नेत्यांविरोधातील कायदेशीर लढाईत विरोधकांची वकिली केल्याचा फटका उकेंना बसतो आहे. म्हणजे भाजप विरोधात विरोधकांची बाजू वकिलांनी घेऊ नये, असा कद्रू विचार भाजप करू लागल्याचं स्पष्ट दिसतं.
उके यांनी अशी काय बदमाशी केली की त्यांना अटक करण्याची ईडीवर वेळ आली? उके हे एक बंडखोर कार्यकर्ते. अन्यायाची चिड ते सहन करत नाहीत. याच चिडीने त्यांनी सीबीआयचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या कथित हत्येचं प्रकरण लावून धरलं होतं. लोया यांच्या न्यायासनापुढे अमित शहा यांच्या विरोधातील सोहराबुद्दीन हत्या केसचं प्रकरण होतं. एकूण परिस्थितीत शहा या प्रकरणात अडचणीत येऊ शकतात, याची जाणीव स्वत: शहा आणि भाजपला झाली होती. लोया यांच्या अकाली निधनामागे हाच संदर्भ असल्याचा आरोप अॅड. उके यांनी केला होता. लोया यांचं निधन नैसर्गिक असल्याचं दाखवण्याचा प्रकार हा कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही उकेंचा होता. या आरोपाच्या पृष्ठ्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्याची मागणी उकेंनी लावून धरली होती. नागपूर शहर उपविभागीय दंडाधिकार्यांपुढे करण्यात आलेल्या याचिकेत लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणातील फडणवीस सरकारने लपवलेल्या पुराव्यांचीही माहिती देण्यात आली होती. फडणवीस सरकार गेल्यावर या पुराव्यांची जंत्री उके यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनील देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. याच माहितीच्या आधारे लोया मृत्यूच्या चौकशीचे संकेत अनील देशमुख यांनी दिले होते. ही चौकशी झाली असती तर देशाच्या राजकारणात एकच वादळ निर्माण झालं असतं, हे उघड आहे. त्याआधीच परमवीरसिंगांनी देशमुखांविरोधी आरोप केले आणि या आरोपावरून देशमुखांवरच कारवाई करण्यात आली. लोया प्रकरण तिथेच थांबलं.
नागपूरमधील मोक्याची 300 कोटी किंमतीची जागा मिळवण्यासाठी निमगडे या व्यक्तीचा खून झाल्याचं प्रकरणही उकेंच्या रडावर होतं. ही हत्या झाली तेव्हा फडणवीसच राज्याचे गृहमंत्री होते. सफेलकर नावाच्या व्यक्तीला देण्यात आलेल्या संरक्षणामागची कृती निमगडे यांच्या खुन्याला पाठिशी घालणारी होती, असा आरोप तेव्हा उकेंनी केला. ज्यांनी हे संरक्षण दिलं तीच व्यक्ती या खुनाला कारण असल्याचा गंभीर आरोप तेव्हा उकेंनी केला होता. उकेंनी केलेल्या या आरोपाचं एक बोट फडणवीसांकडे जात होतं. 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी असंख्य बाबी लपवल्याचा आणखी एक आक्षेप उकेंचा होता. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आक्षेप उकेंनी फडणवीसांवर केला होता. प्रतिज्ञापत्रातील या त्रुटींची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असती तर फडणवीसांवर कारवाईचं बालंट येऊ शकलं असतं हे उघड आहे. आता या प्रकरणात 30 ऑक्टोबरपासून साक्षीपुरावे नोंदवण्याचे आदेश न्याय दंडाधिकार्यांनी दिले आहेत. आरोप सिध्द झाले तर 6 महिन्यांची कैद आणि 10 हजार रुपयांचा दंडही किंवा दोन्ही शिक्षा फडणवीस यांना होऊ शकतात.
125 अ या लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2019 पासून हा खटला सुरू आहे. 420, 467, 468 बदनामी, फसवणूक, हेराफेरी करणं या आरोपाखालील खटल्यामुळे फडणवीसांचं राजकीय करियर दावणीला लागण्याची शक्यता होती. या प्रकरणात 1999-2000 मध्ये फडणवीसांनी जामीनही मिळवला होता. केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधातही निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील त्रुट उके यांनी लावून धरली होती. नाना पटोले यांनी ही याचिका केली आहे. सतीश उके हेच याच खटल्याचे पटोले यांचे वकील आहेत. पटोले यांनी दाखल केलेल्या फोन टॅपिंगप्रकरणाच्या खटल्यातही उके हे पटोलेंचे वकील आहेत.
भाजपचे नव्याने प्रदेशाध्यक्ष झालेले चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही उकेंने असंख्य आरोप केले होते. यातील एक आरोप तर सुरज तातोडे यांनी मालमत्तेच्या वाटमारीतून केला आहे. सुरज हा बानवकुळे यांच्या पत्नीचा भाचा. ऊर्जामंत्री असताना बावनकुळे यांनी सुरज याला 25 हजार रुपयांच्या मोबदल्यात खास कामाला ठेवलं होतं. कंत्राटदारांची वसुली आणि त्यांचा हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी बावनकुळे यांनी सुरजवर दिली होती. आपण मंत्र्यांसाठी 100 कोटींची वसुली केल्याचा आरोप बावनकुळेंच्या या नातलग असलेल्या सुरजने केला होता. या आरोपाचा पाठपुरावा उके यांनी सुरजला सोबत घेऊन पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. एका कमिशनच्या व्यवहारात 30 लाखांऐवजी एक कोटींच्या रक्कमेचा उल्लेख झाल्याने वादाचे परिणाम सुरज बावनकुळेंपासून दूर होण्यात झाले. याप्रकरणात खरं तर ईडीने बावनकुळेंची चौकशी करण्याची अपेक्षा होती. पण तसं झालं नाही. नाना पटोले यांनी मोदी गावगुंड असल्याचा एकदा आरोप केला होता. या आरोपाची पुष्टी देण्यासाठी उके यांनी मोदींच्या नावाने वावरणार्या उमेश घरडे या नागपुरातील गावगुंडाला हजर केलं होतं.
भाजप नेत्यांविरोधातील ही प्रकरणं उके यांनी लावून धरल्याचं लक्षात घेत उके यांच्या मुसक्या आवळण्याची कृती झाल्याचं उघड आहे. उके यांचं तोंड बंद झाल्याविना आपल्याला उसंत मिळणार नाही, अशा कुटील हेतूनेच सतीश उके यांच्याविरोधात ईडीचा वापर करण्यात आल्याचं स्पष्ट आहे. सहा महिन्यानंतरही उके यांना जामीन मिळू शकलेला नाही. असंच होऊ लागलं तर भाजप नेत्यांविरोधात कोणालाच न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता येणार नाही. ते ठोठावले तरी कारवाईच्या भीतीने कोणी वकील विरोधकांची बाजू घेईलच याची खात्री देता येणार नाही.
(लेखक आपलं महानगर या दैनिकाचे माजी निवासी संपादक आहेत)
