महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
जाणता राजा म्हणून ओळख असलेले शरद पवार केंद्रात कृषी मंत्री होते. या पवारांनीच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी संपविली. अशी गंभीर टीका राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिकमध्ये केली.
नाशिक साखर कारखान्याच्या पळसे येथील गळीत हंगामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार देवयानी फरांदे यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी मंत्री विखे बोलत होते.
विखे पाटील म्हणाले, पवार कृषिमंत्री असताना पंधरा वर्षांपूर्वीच साखर कारखानदारी संदर्भात निर्णय व्हायला हवे होते. इथेनॉल बद्दल धोरण राबवायला हवे होते. त्यांनी त्यावेळी योग्य धोरण राबविले असते तर आज राज्यातील साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकले गेले नसते. साखर कारखाने वाचू शकले असते मात्र ‘आम्हीच कारखाने बंद पाडायचे आणि आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जायचे’, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर भाषण करायचे की मी कारखाना वाचवितो. अशा खोट्या बाता मारण्याचे धोरण पवार यांचे राहिले.
गत पंधरा वर्षात जे साखर कारखाने बंद पडले, ते कोणामुळे बंद पडलेत. बंद कारखान्यांची कवडीमोल दरात विक्री झाली. असे कारखाने नंतरच्या काळात खाजगी झाले. या माध्यमातून सहकारी साखर कारखाने खाजगी करण्याचं पेव महाराष्ट्रात कोणी आणल. असा सवाल करत साखर कारखानदारीत मागच्या वीस वर्षात तब्बल ८५ टक्के वाटा सहकारी साखर कारखान्यांचा होता, आज मितीस हा आकडा ५५ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारीचा हा व्यवसाय आता खाजगी कारखानदारांच्या हातात गेला आहे.
डबघाईला जाणारी ही साखर कारखानदारी वाचविण्याचे दायित्व ज्यांच्याकडे होते त्यांनी ते योग्य रीतीने निभावले का असादेखील सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,
“सरकार स्थापन होऊन तीन महिने झाले आहेत. आत्तापर्यंत शेतकरी, सर्वसामान्य जनता, कामगार, वारकरी यांच्याशी संबंधित बहात्तर निर्णय घेतले तर साडेतीनशेपेक्षा अधिक परिपत्रके काढले. आमच्या आधीचे सरकार ‘वर्क फ्रॉम होम’ होते, तर आताचे आमचे सरकार ‘विदाऊट होम’ असून तात्काळ निर्णय घेणारे आणि अंमलबजावणी करणारे आहे”.
