महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
आयोध्येमध्ये राम मंदिराची उभारणी आणि काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. २०२४ पर्यंत राज्य सरकारांनी राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे.
दोन मोठ्या वचनांच्या पूर्ततेनंतर केंद्र सरकार आता तिसऱ्या वचनपूर्तीसाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र देशांमध्ये भारतीय जनता पार्टी व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पक्ष या मागणीला पाठिंबा देत नसल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्य सरकारांना २०२४ पर्यंत समान नागरी कायदा लागू करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा २०२४ आम्हीच पुन्हा सत्तेत येणार असल्याने त्यासाठी कायदा करू असे म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी टाइम्स नाऊ समिट २०२२ मध्ये बोलताना हा अल्टीमेटम दिला आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायद्यासाठी पॅनलची स्थापना केली आहे. हे पॅनल कायद्यासंदर्भात सरकारला सल्ला देणार आहे. जशा शिफारसी येतील त्याप्रमाणं आमची सरकारं यावर काम करणार आहेत. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे”. 
“समान नागरी कायदा हे भाजपचे वचन आहे. जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा हा कायदा लागू करण्यात यावा, असे संविधान सभेने देखील म्हटले आहे. याबाबत संविधान सभेने राज्य विधिमंडळं आणि संसदेला तशा सूचना केल्या आहेत. तसेच धर्माच्या आधारावर कायदे बनवू नये. 
याशिवाय, “जर सन २०२४ पर्यंत काही राज्यांना हा कायदा लागू करणे शक्य होऊ शकते. पण जर हे झाले नाही तर २०२४ नंतर आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ आणि याची अंमलबजावणी करु”, असेही अमित शाह यांनी म्हटले.
