रविवार विशेष ○ प्रवीण पुरो
कायदे मंडळाची दोन सभागृहे खोटं बोलण्याची व्यासपीठ होऊ नयेत, असं कितीही म्हटलं तरी आता या सभागृहांचा वापर रेटून खोटं बोलण्यासाठी केला जातो, हे आता स्पष्ट होऊ लागलं आहे. आपल्यावरील आक्षेप ढकलून देण्यासाठी सत्ताधारी खुलेआम खोटेपणा करतात आणि हा खोटेपणा बहुमताच्या जोरावर टाळ्यांच्या गजरात खपवून घेतात. असे एक ना अनेक प्रसंग विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आताही घडतात आणि यापूर्वीही घडून गेलेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात आणण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणानंतरही त्यांनी घेतलेली कोलांटउडी हा याच पठडीतील विषय ठरला आहे. कितीही खोटं बोललं तरी जिथे काहीच बिघडत नाही, असं हे ठिकाण बनलंय.
आपण शहाण्यासारखं वागलं पाहिजे याचं भान आजच्या सत्ताधार्यांना म्हणजे भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला राहिलेलं दिसत नाही. राज्य विधानसभेत गुरुवारी घडलेल्या एका घटनेनंतर तर या म्हणण्याला अधिक बळकटी मिळत गेली. शुक्रवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर टोलेबाजी करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली असली तरी या टोलेबाजीसाठी उत्तरात घेतलेली वेळ पाहाता शिंदे यांना राज्याच्या विकासापेक्षा पक्षीय राजकारणाची आणि त्याद्वारे विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचीच पडलेली दिसते आहे. विषय होता तो विधिमंडळ सदस्यांच्या हक्कभंगाचा. कायद्याने दिलेल्या विशेषाधिकाराच्या कवचाला कोणी छेद पाडतं की काय असा भीतीवजा संशय विरोधकांना या दिवशी पडला होता. विशेषाधिकाराच्या कवचाला छेद पडू नये, ही जबाबदारी सभागृहातील सदस्यांचीही असते. या जबाबदारीला लाथाडलं तर विशेषाधिकार मागण्याचा अधिकार कोणालाच राहत नाही.
शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी आमदारांना प्रामुख्याने शिंदे गटाच्या आमदारांविषयी केलेल्या टिपण्णीने हा सारा तमाशा राज्याच्या जनतेला पाहायला मिळाला. एका वाहिनीवरील प्रश्नाच्या उत्तरात एकनाथ शिंदेंचा गट म्हणजे बनावट शिवसेना, डुप्लिकेट सेना असं सांगत राऊत यांनी हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ असल्याचं म्हटलं होतं. राऊत यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात गोंधळ होणार हे उघड होतं. विषय राऊत यांच्या बाबतीतील असल्याने ठरल्याप्रमाणे राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनाचा एक दिवस सत्ताधार्यांनी वाया घालवला. राज्यातले सत्ताधारी स्वत:ला विरोधी पक्ष का समजतात हे कळायला मार्ग नाही. दुसरीकडे विरोधकांना आपण सत्तेवर उपकार करतो, असं चित्र सभागृहात का पाहायला मिळतं हे वरील घटनेवरून कळायला वेळ लागला नाही. राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याचं कोणीही समर्थन करणार नाही. त्यांच्या या वक्तव्याने विधानमंडळातील सदस्यांचा हक्कभंग झाल्याचे दाखले अशिष शेलार यांनी दिले. पण हक्क म्हणून जबाबदारी कोण घेणार? हे शेलार सांगत नाहीत.
राऊत यांनी काय बोलावं आणि काय बोलू नये, हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र सार्वभौम सभागृहाचा अवमान करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिलेला नाही, हे खरं असलं तरी ज्या अधिकाराचा इतका पुळका भाजपला आहे, त्या अधिकाराने त्यांचे सदस्य वागतात काय, हा खरा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. शेलार हे आपल्या सदस्यांना धुतल्या तांदळासारखे वाटत असतील तर शेलार राज्यातल्या जनतेला वेडे समजत असावेत.
गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्य विधानसभेची त्यानुशंगाने लोकशाहीची सुरू असलेली अवहेलना पाहाता सभागृहाचा सर्वाधिक हक्क या सभागृहातील आमदारांनीच वेशिला टांगलेला दिसतो. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा हवा तसा अर्थ काढत शिवसेनेच्या आमदारांनी स्वत:ची सत्तेसाठी केलेली विक्री हा सभागृहाचा भंग नव्हता? भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या या सदस्यांनी विधानमंडळाच्या हक्काचे कसे बारा वाजवले हे देशभरातल्या जनतेने उघड्या डोळ्याने पाहिले. तेव्हा शेलार कुठे होते? ज्या घटनेचा आधार देशाच्या जडणघडणीसाठी घेतला जातो त्याच घटनेला गुंडाळून सार्वभौम विधानमंडळाला जेव्हा दावणीला बांधलं जातं तेव्हा भाजपच्या आमदारांची बोलती का बंद होते? सत्तेसाठी कोणालाही विका अथवा खरेदी करा हा भाजपचा मंत्र सार्या देशभर सुरू असताना तेच हक्काच्या भंगाची तक्रार करतात यासारखा विनोद कोणता असू शकतो? विधानमंडळ हे चोरमंडळ आहे, असं सांगणार्या राऊत यांनी याहून कितीतरी गंभीर आरोप सत्ताधार्यांवर केलेले पाहायला मिळतील. पण तेव्हा त्यांना जाब विचारायची हिंमत झाली नाही. आता हक्कभंगाचं निमित्त पुढे करत सभागृहाला वेठीस धरलं जातं असेल तर हे घातक आहे. जे काम विरोधकांनी करायचं ते सत्ताधारी करतात आणि सभागृह रोखतात यावरून त्यांच्या अक्कलेचे निघालेले दिवाळे स्पष्ट दिसतात.
विधानसभेला चोरांचं मंडळ का संबोधण्यात आलं याचा थोडा विचार हक्कभंग टाकणार्या अशिष शेलार यांनी करायला हवा होता. आमदारांच्या एकूणच वर्तनावर लोक प्रतिक्रिया काय आहे, हे एकदा शेलार आणि भाजप नेत्यांनी ऐकावी.
शेलार यांच्या वक्तव्याला उचलून धरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही राऊत यांना खडेबोल सुनावत आपल्यातलं भाजप प्रेम दाखवून दिलं. राऊत यांचं वक्तव्य हे शिवसेनेला रस्त्यावर आणणार्यांसाठी होतं हे लपून राहणारं नव्हतं. आपलं जळतं तेव्हाच त्याची धग कळते. राष्ट्रवादीपुढे असं आव्हान त्यांच्याच आमदारांनी उभं केलं असतं तर अजित पवारांनी काय केलं असतं? किती दुषणं संबंधितांना दिली असती? हीच गत भाजपवर आली असती तर त्या पक्षाची काय अवस्था झाली असती? सारा पक्ष संपवून उजळ माथ्याने सभागृहात बसणार्यांचं भाजपने काय केलं असतं?
राऊत यांनी व्यक्त केलेल्या भावना सत्ताधार्यांना खटकणं स्वाभाविक आहे. कारण बदमाशांना साथ दिल्याविना भाजपची सत्तेची भूक भागवता आली नसती. ती चोरांच्या साथीने भागल्यावर चोरांची बाजू घेतल्याविना भाजपपुढे पर्याय नव्हता. दुर्देवाने त्यांचीच री अजित पवारांनी ओढली. खरं तर पहाटेच्या शपथविधीचा इव्हेंट पार पडल्यावर झालेली बदनामी पुसून काढण्याची संधी पवार यांना अनेकदा मिळाली. पण त्यांनी या संधीचा फायदा घेतल्याचं दिसलं नाही. ज्या चोरांच्या मंडळाने पवारांना बोलतं केलं त्याच पवारांच्या विरोधी गटाला मुख्यमंत्री उघडपणे देशद्रोही म्हणतात याचं त्यांना काहीही वाटू नये?
सत्तेची मस्ती चढलेल्यां प्रति नाराजी व्यक्त करण्याचा तो विरोधकांचा संविधानिक हक्क आहे. हा मार्ग महाविकास आघाडीचं सरकार असताना भाजपनेही अनेकदा अनुसरला. तेव्हा बहिष्कार घातला म्हणून भाजपच्या नेत्यांना कोणी देशद्रोही संबोधलं नव्हतं. आता सरकारवर नाराजी व्यक्त केली म्हणून विरोधकांना देशद्रोही संबोधणं हा अतिप्रौढीपणा होय. विरोधी पक्षांनी सत्तेविरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली. म्हणून नवाब मलिक यांच्या नावाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मलिक यांना देशद्रोही संबोधलंच. पण त्यांचं समर्थन करणार्या विरोधी पक्षांनाही त्याच मापात मोजलं. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा केलेला हा अवमान विरोधी पक्षनेत्यांना दिसू नये? भाजपने मांडलेल्या हक्कभंगाचं समर्थन करताना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर हक्कभंग मांडण्याची गरज विरोधी पक्ष नेत्यांना का वाटू नये? देशद्रोह हा काही सामान्य गुन्हा नाही. विरोधक तो करत असतील तर त्याचे परिणाम काय होतील, हे इथे सांगायची आवश्यकता नाही.
विधान परिषदेत हे प्रकरण आलं नसतं तर सगळं निपटून गेलं असतं. खरं तर या हजरजबाबप्रकरणी विधानपरिषदेतील विरोधकांचं कौतुकच करायलं हवं. चहापानवेळी जी मुक्ताफळं मुख्यमंत्र्यांनी उधळली ती बहुतांश विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या विरोधातच होती. पवार यांच्याविरोधातील कथित सिंचन घोटाळ्याची टेप मुख्यमंत्री शिंदेंनी पुन्हा वाजवली. आणि हे प्रकरण संपलं नाही, अशी धमकीही देऊन टाकली. ज्या हसिना पारकरच्या जमिनीचं आणि दुकानाच्या गाळ्याच्या खरेदीचं निमित्त मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी केलं तेव्हा तर हेच मुख्यमंत्री नवाब मलिक यांच्या मांडीला मांडी लावून सरकारमध्ये होते. सत्तेसाठी स्वत: देशद्रोही बनलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी याच सत्तेसाठी दुसर्यावर दुगाण्या झाडणं हा रेटून खोटेपणा केल्याचाच प्रकार होय…
