महाराष्ट्र संवाद न्यूज
जुन्या पेन्शनच्या मागणी करिता तीन दिवसांपासून संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना व्हाट्सअपवर नोटीसा पाठविल्या असून 24 तासात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये शुक्रवारपासून संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा तरतुदींचा भंग केल्याचे नमूद करत आपल्या विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई का करू नये? ‘काम नाही वेतन नाही’ या धोरणाने संप कालावधीतील वेतन कपात का करू नये, अशी विचारणा नोटिसीद्वारे केली आहे.
महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या सही-शिक्क्यानिशी गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी 24 तासाच्या आत नोटीसीचा खुलासा न केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून या नोटीसला कसे उत्तर दिले जाते याकडे लक्ष लागले आहे.
जुन्या पेन्शन मागणी संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला असला तरी सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम सहा अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही निदर्शनात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येऊन शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे 13 मार्च रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये अवगत करण्यात आले होते. तरी देखील कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 मधील तरतुदीचा भंग केल्याने कारवाई का करू नये? संप कालावधीतील वेतन कपात का करू नये? असे देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान कर्मचारी संपावर ठाम असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटीसला कोणीही तोंडी अथवा लेखी उत्तर देऊ नये, असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले आहे.
