रविवार विशेष ☆ प्रवीण पुरो
देशभरात न्याय विकला जात असताना, साऱ्या सरकारी यंत्रणा एका पक्षाच्या बटिक बनल्या असताना चंद्रचूड साहेब आपण सत्तांध झालेल्या भाजपला आणि त्यांच्यासाठी इमान विकलेल्या माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना सुनावलेल्या खड्या बोलाचे उभा महाराष्ट्र तुमचे खुलेआम कौतुक करतो आहे. महाराष्ट्राला बदनामीच्या खायित लोटणाऱ्या भाजपेयींच्या काळ्या उद्योगाला आपण वेळीच ठोकून काढलंत याबद्दल आपलं करावं तितकं कौतुक कमीच.
राज्यात भाजपची सत्ता यावी, यासाठी संविधान गुंडाळून ठेवलेल्या राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राच्या राजभवनाला भाजपचा अड्डा बनवला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला पायउतार करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. पण अखेरपर्यंत त्यांना यश आलं नाही. अखेर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना फोडून सत्तेला सुरुंग लावला. शिंदे राजभवनावर येतात कधी आणि उद्धव ठाकरेंना घरी बसवतो कधी, असं कोश्यारींना झालं होतं. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि पुन्हा एकदा विकाऊ यंत्रणेचा अनुभव पुऱ्या महाराष्ट्राला आला.
आता राज्यातल्या सत्तेचं काय व्हायचं ते होईल पण यानिमित्त लहरी, विकृत, विखारी राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांपासून वाहवत चाललेल्या न्याय व्यवस्थेलाही वळणावर आणण्याचा प्रयत्न केला त्याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांचे आभारच मानले पाहिजेत.
ठाकरे-शिंदे वाद प्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सलग सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडत असताना साऱ्या देशाचं लक्ष सुनावणीवर एकवटलं होतं. न्यायालय या प्रकरणात काय निकाल देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असलं तरी न्या. चंद्रचूड यांनी आघाडीचं सरकार उलथवून तिथे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना आणून बसवण्यातील घटनाक्रमाचा पुरता बुरखा फाडला. यानिमित्त ज्यांनी कायद्याची बुझ राखावी अशा राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली हे चांगलच झालं.
खरं तर अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मोकळं सोडायला नको. जो घटनेचा म्हणजे कायद्याचा भंग करेल त्याच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. देशाच्या घटनेत आराजक निर्माण करणारे मग ते राष्ट्रपती असोत की पंतप्रधान, राज्यपाल असोत की मुख्यमंत्री, घटनेची वासलात लावलं जाणारं प्रकरण खंडपीठापुढे येतं जाते तेव्हा अशा पदावरील व्यक्तीला जरब बसेल अशीच शिक्षा अपेक्षित असते.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं त्यानुसार तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या प्रकरणात एका पक्षाची उघड भूमिका घेतल्याचं उघड दिसतं. मात्र त्यांचे चमचे हे मान्य करत नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कोश्यारींचा बुरखा फाडला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर इतक्या परखड टिपण्ण्या केल्या की या जागी असलेल्या व्यक्तीने त्या राज्यातल्या जनतेची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. पण ते होणार नाही. भाजप ते करू देणार नाही. असले अनेक निर्णय घेत कोश्यारी नावाच्या माणसाने लाजही कोळून प्यायली होती.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपालांच्यावतीन त्यांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. तेव्हा राज्यपालांची भूमिका आणि त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांबाबत मेहतांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेली प्रश्नांची सरबत्ती सारं काही सांगून जाते. जो माणूस उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून या दिवशी दिलेल्या राजीनाम्याचं उत्तरं २१ जूनच्या दिवशीच तयार ठेवतो यावरून त्याला भाजपच्या सत्तेची हाव स्पष्ट दिसत होती. कोणाही मुख्यमंत्र्याने पदाचा राजीनामा दिला की त्याला काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळायला सांगितलं जातं. कोश्यारी ते ही विसरले. त्यांनी उद्धव यांचा राजीनामा स्वीकारला आणि लागलीच २१ तारखेचं पत्र उद्धव ठाकरे यांच्या हाती ठेवलं.
कोश्यारींनी हे जाणीवपूर्वक केलं. ते एकतर्फी वागत असल्याचं ठावूक असतानाही मुंबई उच्च न्यायालयात कोश्यारीच सरस ठरत होते. याचा अर्थ शहाण्याला कळत नव्हता असं नाही.
न्यायालयं सत्तेची उंबरठी कशी झिजवतात हे गेल्या ७-८ वर्षातील घटनांमधील न्यायालयांच्या एकूणच कारभाराने दाखवून दिलं आहे. न्यायालयांनी केलेली ही पापं धुवून काढण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातून घेतली पाहिजे.
महाविकास आघाडी सरकारला आधी पाठिंबा असणाऱ्या अपक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी राज्यपालांना पाठिंबा नसल्याचं सांगितल्यावर कोश्यारी यांनी पत्र लिहून उद्धव यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. ठाकरे त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या निर्णयाला ठाकरे यांच्या वकिलांनी आव्हान दिलं. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल तुषार मेहता बाजू विषद करत होते तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देणं मेहताना इतकं संकटाचं होतं की तेव्हाची मेहतांची अवस्था पाहण्यासारखी होती.
सरकार टिकून ठेवणं ही राज्यपालांची नैतिक जबाबदारी होय. पण त्याऐवजी सरकार पाडण्याचेच उद्योग कोश्यारींनी केल्याचं न्यायालयाच्या फटकाऱ्यांनी दाखवून दिलं.
सरकार पाडलं जाणं हे लोकशाहीसाठी घातक असेल. राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार अत्यंत सावधगिरी बाळगून वापरले पाहिजेत, या सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याने राजभवनावरच्या राजकारणालाच हात घातला. बहुमत सिद्ध करा असं सांगताना राज्यपालांपुढे केवळ तोच एक पर्याय उपलब्ध होता का, त्यांनी शिवसेनेत फूट आहे हे गृहित धरलं होतं आणि त्यावर आधारित निर्णय घेतले का, त्यांच्यासमोर असलेले पुरावे पुरेसे होते का, त्यांच्या कार्यकक्षेतल्या गोष्टी कोणत्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न आणि चर्चा झाली, असे मूलभूत आणि सामान्य माणसाला भेडसावणारे प्रश्न विचारत न्यायालयाने शिंदे यांचीही बोलती बंद केली.
राज्यपालांचं सरकार पडावं असं कृत्य संविधानाला मान्य नाही, असं न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट करत आपला रोख स्पष्ट केला. राज्यपालांचं कार्यालय एखादा नेमका निकाल प्रभावित करण्यासाठी वापरलं जाऊ नये. केवळ बहुमत चाचणी करायला सांगणं याचा परिणाम एखादं सरकार पडण्यात होऊ शकतो. जिवाला धोका हे काही बहुमताची चाचणी घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही, या न्यायालयाच्या ठपक्याने या साऱ्या प्रकरणाचा ठाव घेतला आहे.
काही आमदारांना आपल्या पक्षाचा नेता पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी सुसंगत वागत नाही, असं वाटत असेल तर ते पक्षाच्या व्यासपीठावर मतदानानं त्याला बाजूला सारू शकतात. पण त्या आधारावर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला कसं सांगू शकतील? या सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाने प्रकरणाचा रोख स्पष्टपणे व्यक्त केला. राज्यपालांना राज्यात स्थिर सरकार आहे का हे पहावं लागतं. लोकशाहीत ते तपासण्याचा उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी.
पण पक्षातले बहुमत हे या आघाडीविषयी खूष नव्हतं, असं मेहता यांनी म्हटल्यावर चंद्रचूड यांनी मेहता यांना, पक्षातल्या या बहुमतातल्या नेत्यांनी तीन वर्षं इतरांसोबत मजेत घालवली. तुम्ही सगळे आनंदी संसार करत होतात. मग अचानक काय बिघडलं? तीन वर्षं तुम्ही सहजीवनात होतात आणि एक दिवस अचानक म्हणालात की आता बस. त्यानंतर राजकीय पदांची फळ चाखायची, कसं घडतं? गुवाहटीला पाळलेल्या आमदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्यांची भीती होती, या मेहतांच्या वक्तव्यावरून तर सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्राच्या उज्वल परंपरेचा आरसाच मेहतांना दाखवला हे बरंच झालं.. ढासळलेल्या व्यवस्थेत हा आशेचा किरण देशाच्या वाट्याला आलाय असच म्हणता येईल…
