रविवार विशेष ◇ प्रवीण पुरो
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा देशभर सुरू असलेला राज्यकारभार लक्षात घेता हा पक्ष आता कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, याची खात्री पटू लागली आहे. देशात भाजप सत्तापर्व सुरू झाल्यापासून गौतम आदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या उद्योगांसाठी ज्या प्रकारे ग्रीन कार्पेट आंथरण्यात आले ते पाहाता त्या पक्षाला आणि केंद्रातल्या सत्तेला देशाहून या उद्योगपतींची चिंता आहे, हे स्पष्ट झालं. खोटेपणाचे असंख्य इमले उभे केलेल्या अदानी समुहाने जागतिक स्तरावर निर्माण केलेला बोलबाला केवळ आणि केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रेमाचं प्रतिक होय.
सामान्य भारतीयांचे हजारो कोटी रुपये ज्या जीवनविमा आणि स्टेट बँकेतून अदानींसाठी खुले करून देण्यात आले त्या सामान्यांनी करायचं काय, याचा विचारही पंतप्रधान करत नसतील तर दुर्दैव म्हटलं पाहिजे. लोकांच्या याच पैशावर आपल्या उद्योगाचे खोटे इमले तयार झाल्याचं लक्षात आल्यावर देशात एकच हाह:कार माजणं स्वाभाविक होय. हिडनबर्गच्या अहवालाने भारताची जगभर नाचक्की झाली. तरीही भाजपच्या नेत्यांना आणि स्वत: पंतप्रधानांना चौकशी करावीशी वाटू नये? याचा अर्थच भाजपप्रति देशाहून अदानी सरस ठरत असल्याचं स्पष्ट दिसतं.
अदानी हे प्रकरण २०१४ पासूनच चर्चेत होतं. मोदींच्या नेतृत्वात सत्ता आल्यानंतर विविध देशांच्या भेटी दरम्यान गौतम अदानी यांची पंतप्रधानांबरोबरील संगत खूप काही सांगून जात होती. निमित्त राष्ट्रभक्तीचं करायचं आणि निष्ठा अदानींच्या चरणी वाहायचे उद्योग पंतप्रधानांनी केले. देश वेगळ्या वळणावर असताना तो जगात नाव कमावत असल्याच्या बाता मारणार्या भाजपच्या एकाही नेत्याने अदानी समुहाच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची साधी मागणी केली नाही? यावरून भाजपचं याबाबतचं धोरण स्पष्ट दिसतं.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानींच्या वाढत्या भाजप लाडाचं संकट देशाला धक्क्याला लावेल, हे अनेकदा बोलून दाखवलं. पण राहुल गांधींना महत्व द्यायचंच नाही, हे ठरवून टाकलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी याकडे पुरतं दुर्लक्ष केलं. चौकीदार चोर है, ही टॅगलाईन घेऊन राहुल यांनी मोदींची केलेली कोंडी सार्या जगात चर्चेचा विषय बनली होती. देश अदानींकडे गहाण टाकला जात असल्याचं राहुल यांनी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान देशवासीयांना पटवून दिलं. अदानी यांच्या कुठल्याच भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करायची नाही, हे एकच धोरण भाजपच्या सत्तेने अंगीकारल्याने योग्य कोण हा प्रश्न आपसुक पडला होता.
देश आर्थिकदृष्ट्या खंगत जात असताना आणि जगभर देशाची नाचक्की होत असताना या प्रकरणाची संयुक्त संसद समितीकडे चौकशी देण्याची मागणी विरोधकांनी धरणं हा त्यांचा अधिकार होता. देशाला खड्ड्यात घालणार्या या घटनेची समितीकरवी चौकशी केली असती तर दूध का दूध स्पष्ट दिसलं असतं. पण यामुळे सत्ताधारी भाजप उघडा पडेल, हे स्पष्टच होतं.
जेपीसीच्या मागणीसाठी संसदेतील सर्वच विरोधकांनी सत्तेविरोधात एकसाथ आवाज दिल्यावर भाजपने राहुल यांच्या लंडनमधील वक्तव्यांचा आधार घेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. देशात लोकशाहीचे बारा वाजत आहेत, हे सांगणं म्हणजे देशाचा अवमान केला, असं अनुमान काढणार्या भाजप नेत्यांनी आपली अक्कल गहाण ठेवल्याचंच लक्षण होय. विरोधी पक्षांना बोलू दिलं जात नाही. जे सत्तेला आव्हान देतात त्यांच्या विरोधात ईडी, सीबीआय, आयकर या यंत्रणांना कामाला लावायचं आणि संबंधितांचं तोंड बंद करायचे उद्योग देशभर सुरू आहेत. पत्रकारांच्या लिखाणावर वाढता अंकुश घालण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार नाही, असं कोण सांगेल?
भाजपचा खोटारडेपणा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघड होत असल्याचं दिसताच राहुल गांधी यांनी भारताचा विदेशात अवमान केला असा खोटाच आरोप करत संसदेत माफी मागण्यासाठी सत्ताधार्यांनी कामकाज रोखून धरलं. जे काम विरोधकांनी करायचं ते सत्ताधारी करत आहेत, असं अजब चित्र आजवर संसदेच्या इतिहासात कधी पहायला मिळालं नाही. विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम असताना माफीसाठी सत्ताधार्यांनी घेतलेला आग्रह भलताच आडमुठा होता.
देशाची इभ्रत जगभर फिरणार्या नरेंद्र मोदींनी काही कमी घालवली नव्हती. ७० वर्षं भारतात जन्म घेतला हीच देशवासीयांची मानहानी होती, असं सांगणार्या पंतप्रधानाला जाब विचारण्याची अक्कल एकाही भाजपेयीला झाली नाही, ते राहुल गांधी यांच्या माफीची मागणी करत आपल्या बुध्दीचे दिवाळे काढत आहेत. राहुल गांधी यांनी देशाचा अवमान केला असं वाटणार्यांनी त्यांना स्पष्टीकरण देण्याची संधी का दिली नाही? या स्पष्टीकरणाने म्हणजे सत्तेची पिसं पुरती उपटली गेली असती. त्याऐवजी तमाशा घालणं भाजपच्या फायद्याचं होतं.
अदानीच्या चरणी चपला झिजवण्याचे उद्योग कोणत्या देशभक्तीचं प्रतिक आहे, हे दाखवून दिलं असतं तर भाजपच्या नेत्यांना देशभर तोंड दाखवायला जागा राहिली नसती. यामुळे राहुल यांचं तोंड बंद करण्याचा येनकेन प्रयत्न भाजपने करून पाहिला. यात यश मिळत नाही, असं पाहून मग सुरतच्या मॅजिस्ट्रेटकरवी निर्णय घेऊन राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा करण्यात आली. मोदी नावाची माणसं देश लुटत असल्याचा प्रचारादरम्यान केलेल्या आरोपाचं निमित्त करत गुजरातच्या सुरज मोदी नामक लोकप्रतिनिधीने न्यायालयात दाद मागितली आणि राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला. या दाव्यात खरं तर दम राहिला नव्हता. संबंधितानेही याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही.
पण राहुल यांचं तोंड बंद करण्यासाठी या प्रकरणाचा गैरवापर करता येऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन प्रकरण तात्काळ पुढे आणण्यात आलं. त्यात राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा करण्यात आली. शिक्षेच्या निकालाची कागदपत्रं येण्याआधीच राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्याचा पळपुटा मार्ग भाजपने अनुसरला आणि पाशवी बहुमताच्या जोरावर तो मंजूरही करून घेतला. असं करून आपल्या चोर्या लपवता येतील, असं भाजपला वाटत असेल तर ते मुर्खाच्या गोतावळ्यात वावरतात असंच म्हणता येईल. राहुल यांना ज्या पध्दतीने घेरण्यात आलं ते पाहाता सारा देश सरकारच्या षडयंत्राची निर्भत्सना करतो आहे. सरकारच्या कृतीनंतर देशभरातून येत असलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर भाजपचा एकही नेता उघडपणे देशवासीयांना सामोरं जाऊ शकत नाही.
संसदेच्या सभागृहातून राहुल यांना काढण्यात आलं असलं तरी जनतेच्या मनातून त्यांना काढणं हे भाजपला कदापि शक्य नाही. यापूर्वी लोकसभेत काँग्रेसला अनेकदा असं बहुमत मिळालं होतं. पण इतका अन्याय त्या पक्षाने विरोधकांवर कधी केला नाही. सत्तेची मस्ती फारकाळ टिकत नसते. सत्ता आज आहे ती उद्या असेलच असं नाही. आपण ज्याच्यावर अन्याय करतो, तो त्याचा जाब विचारणार हा नीतीचा नियम आहे, हे भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात घेतलेलं दिसत नाही.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल यांना नैसर्गिक न्यायापासूनही पारखं केलं. एखाद्या न्यायालयाने निर्णय दिला की संबंधिताला त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार हा नैसर्गिक न्यायाने दिलेला हक्क होय. तो अबाधित राखण्याची जबाबदारी ज्या लोकसभा अध्यक्षांकडे होती ती त्यांनी सत्ताधार्यांपुढे गहाण ठेवली आणि कोणतीही चर्चा न करता राहुल यांची खासदारकी काढून घेण्यात आली. याने भाजपची नाचक्की झालीच पण भारतात लोकशाही संपत चाललीय या आरोपालाही पुष्टी मिळाली. भाजपने उभ्या केलेल्या पापाचे लोकसभेचे अध्यक्षही धनी झालेत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं. देशाच्या लोकशाहीचा पाया असा ठिसूळ झाला तर देश विकायला सत्ताधार्यांना अधिक बळ मिळेल हे उघड आहे.
