महाराष्ट्र संवाद | रविवार विशेष
गौतम अदानींना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं जातं आहे, पूर्वी टाटा, बिर्ला यांचीही अशीच नावं घेतली जायची, या प्रकरणाची जेपीसी चौकशीची आवश्यकता नाही, जेसीपीत सत्ताधाऱ्यांचा भरणा असतो, मोदींना त्यांच्या शिक्षणावरील मुद्यावर जाणीवपूर्वक अडवलं जात आहे. ही सारी वक्तव्य बारामतीच्या पवार कुटुंबाकडून उघडपणे येऊ लागली तेव्हाच पाल चुकचुकली. काहीतरी विपरीत घडतं असल्याची चाहूल लागली. देश मोदींच्या नावाने खडे फोडत असताना बारामतीच्या शरद पवारांना आणि त्यांचे पुतणे अजित पवारांना अदानी आणि मोदींचं भरतं आलेलं पाहून सारा देश चकित झाला. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे दोघं नवा अध्याय तयार करायला निघाले आहेत असा साऱ्यांचा समज होता. त्यांना वाटलं लोक आपल्या सोबत राहतील. संधी मिळाली तर मिळाली असा खडा टाकून पाहायला काय हरकत आहे, असं त्यांना झालं असावं. पण लोकांना फारकाळ वेडं ठरवता येत नसतं. अति झालं तर ते काय करतील हे सांगता येत नाही. 
सत्तेची गणितं कोणत्याही बाजूने सोडवता येत नसतात. हे गणित न सुटलं तर सारा पक्ष लयास जावू शकतो. त्यासाठी जनमताचा कौलही सोबत असावा लागतो. जनमत अदानींची कुंडली बाहेर काढत असताना आणि २० हजार कोटींच्या बेनामी सेल कंपन्यांचा हिशोब मागत असताना पवार कंपनी बदमाशांना साव ठरवण्याचा प्रयत्न करत होती. सामान्यांना काय वाटते याची फिकीर न करता चोरांना परस्पर सज्जन ठरवणं किती घातक आहे हे गेल्या दोन दिवसाच्या उंबरे झिजवण्याच्या कृतीने दाखवून दिलं. तेव्हा बारामतीकरांनी आता तरी काळाची पावलं ओळखली पाहिजेत. पवारांवर अशी काय आपत्ती आली होती की त्यांनी थेट मोदी आणि अदानींची बाजू घ्यावी?
देशातले सारे विरोधक एक सुरात मोदी सत्तेचे वाभाडे काढत असताना आणि अदानींच्या देश लुटीच्या बेकायदा कृत्यांचा जाब विचारत असताना पवार नको त्या मार्गाचे मोदी आणि अदानींचे भोई बनल्याचं चित्र पहावं लागत होतं. आपल्या या वर्तनाने देशाचं किती नुकसान होतंय याचा अंदाज पवारांना आला नसावा. मागल्या दाराचे वासे मोजणी देशाच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकतं, हे पवार विसरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बुडाला तर त्याची चिंता कोणी करणार नाही. पण देश बुडाला तर ते कोणालाच परवडणारं नाही. देश घडवणारी कोणीही व्यक्ती हे सहन करू शकत नाही.
पवार असा पवित्रा घेतात तेव्हा त्यांच्या डोक्यात सत्तेची गणितं तयार असतात असं म्हणतात. महाराष्ट्रातल्या शिंदे सरकारच्या संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मिळालीच संधी तर सत्ता लाटायची समीकरणं रचली जात असावीत अशा चर्चा जोरात सुरू आहेत. कोणत्याही स्थितीत सत्ता हा एकमेव क्रायटेरिया पवार कंपनीचा असतो. संकटात ती मिळेलही. पण त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार कोण करणार? राष्ट्रीय राजकारणात वरिष्ठ नेते बोलतील असं आजवर सांगणारे अजित पवार मोदी यांच्या डीग्रीवर बोलतात तेव्हा आश्चर्य व्यक्त होणारच. डीग्री खोटी असल्यास काय करायचं याचं मार्गदर्शन अजित पवार करत नाहीत. हेच पवार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते म्हणून अजिबात शोभत नव्हते. महाविकास आघाडीच्या सत्तेवेळी विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस आणि हे विरोधी पक्षनेते म्हणून कामकाज कसं होतं याची एकदा माहिती घ्यावी. सत्तेला मिळालेला विरोधी पक्षनेता अशी उघड मांडणी जो तो अजित पवार यांची करत होता. पवार असं का करतात या प्रश्नाचं कोडं इतकं गहिरं झालंय की त्यांच्या अशा कृतीमुळे राज्यात आणि देशाच्या राजकारणाचं काय होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. यालाच बारामतीच्या करामती म्हणतात.
देश आर्थिक संकटात आहे हे एकीकडे मान्य करायचं, देशात आर्थिक अराजकता आल्याचं ओरडून सांगायचं, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची अवहेलना होत असल्याचं सांगायचं आणि याला जे कारण आहेत त्यांची उघड स्तुती करायची, असा विक्षिप्त खेळ पवार जनतेशी खेळत आहेत. याचे परिणाम एकट्या पवारांवर झाले असते, त्यांच्या राष्ट्रवादीपुरते मर्यादित असते तर समजू शकलं असतं. पण सगळ्याच व्यवस्थेवर आणि देशाच्या राजकारणावर ते ही दीर्घकालीन असल्याने त्याची दखल ही सर्वांनीच घ्यायला हवी. गौतम अदानी हे भाजपसाठी ‘गले की हड्डी’ बनली आहे. इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती भाजपच्या कार्यकर्त्यांची झाली आहे. याच अदानींची बाजू घेत पवारांनी भाजपच्या सत्तेलाच क्लिनचीट दिली होती. भारतीय राजकारणात आपल्याला असलेल्या महत्त्वाचा गैरफायदा घेण्यासारखे आहे. सात वर्षाच्या सत्तेतील या उपलब्धीने विरोधकांना हायसं झालं असताना पवारांनी अचानक पाय मागे घेणं राजकारणातल्या कोणाही सुसंस्कृत व्यक्तीला पटणारं नव्हतं. भाजप विरोधातील प्रत्येक व्यक्ती पवारांच्या या भूमिकेने हादरून गेली. पवारांचं आदानी प्रेम हे देश कल्याणाहून मोठं निश्चितच होऊ शकत नाही. आज मात्र पवार त्याला देश कल्याणापेक्षा अधिक महत्त्व देऊ लागल्याने ते कोणीही स्वीकारू शकत नाही.
आदानींच्या चोरट्या कारभाराची संयुक्त संसदीय समितीकरवी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक सारी शक्ती एकवटून मोदीसत्तेला नामोहरम करत असताना पवारांसारखा एक कणखर नेता जेसीपी नको अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतो? संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी पवार एनडीटीव्हीला मुलाखत देतात याचा अर्थ काय काढला जाईल, हे पवारांना ठावूक नव्हतं? अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला विरोध करताना राहुल गांधी यांच्या माफीच्या मागणीवरून संसदेत गदारोळ घालणाऱ्या भाजप खासदारांनी देशाचा अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना आवाजी मतदानाने संमत करून घेतला, याची खंत व्यक्त करण्याऐवजी पवार अदानींच्या भलेपणावर मुलाखती देताना पाहून संशयाला जागा मिळणार हे उघडच होतं.
अर्थखात्यासह सर्व वित्तीय नियामक संस्थांना अदानी प्रकरणासंबंधीची सारी कागदपत्रं या समितीपुढं सादर करावी लागतील. शिवाय समितीनं साक्ष देण्यास बोलावल्यास मोदी, शाहांना हजर राहावं लागेल. या दोघांना यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न पवारांच्या एकूणच कृतीतून दिसू लागला आहे. मोदी शिक्षित की अशिक्षित याचा त्यांच्या पंतप्रधानपदाशी काहीही संबंध नाही. पद भूषवण्याचा जितका अधिकार शिक्षिताचा तितकाच तो अशिक्षिताचा असतो. सगळेच सुशिक्षित सत्ता चालवू शकतात असं नाही हे आपल्याकडे बॅरिस्टर असलेल्या दिवंगत बाबासाहेब भोसले यांच्या सत्तेने दाखवून दिलं, तसं अल्प शिक्षितही सत्ता उत्तम चालवू शकतो हे वसंतदादांनी देशाला दाखवून दिलं. प्रश्न आहे घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा उपमर्द करण्याचा. शिक्षित असल्याचा खोटा आव आणून देशवासीयांना वेड्यात काढणाऱ्या मोदींनी आजवर याबाबत स्वतःहून खुलासा न करणं यातून त्यांच्या पळपुटेपणाची साक्ष मिळते.
आपल्या घटनेने निवडणूक नियमात काही बंधन घालून दिली आहेत. त्यानुसार आपल्या शिक्षणाची खरी माहिती देण्याचं बंधन उमेदवारावर असतं. आपलं शिक्षण लपवून मोदी घटनेला आव्हान देत आहेत. असे उमेदवार घटनेने याआधी निष्कासित केले आहेत. हे संसदीय कामकाजाची खडानखडा माहिती असलेल्या शरद पवार आणि अजित पवारांना ठावूक नाही? तरीही ते मोदींची तळी उचलत असतील तर काय समजायचं? पवार आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार हे दोघंही ही वस्तुस्थिती विचारातच घेत नाहीत आणि पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचा मुद्दा काढायचं औचित्य काय असा प्रश्न विचारतात, तेव्हा साहजिकच हे दोघे मोदींचे भोई झाल्याचा समज होतो.
प्रवीण पुरो, मुंबई
