रविवार विशेष लेख
महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची गरीमा रविवारच्या सोहळ्याने पुरती लोप पावली. खारघरमध्ये पार घडलेल्या या सोहळ्यानंतरच्या हादस्याने महाराष्ट्र शरमिंदा झाला. या सुधारलेल्या राज्याची देशभर छी-थू झाली. सरकार गाढवासारखं वागल्यावर वाट्याला निंदेशिवाय काय येणार? सारा देश ज्या राज्याच्याकडे आदर्शवत म्हणून पाहतो त्या राज्यात भूषण पुरस्कारात 14 जण मरतात हे लांच्छन कधीच पुसणारं नाही. पुरस्कारानंतर बाहेर येत असलेल्या क्लिप्स पाहिल्या की खारघरच्या मैदानावर मेंढरांचा बाजार भरला होता की काय या समजाला अधिक बळकटी येते. सरकारच बुध्दू असेल तर मैदानात बोलवलेल्यांची गत काय असू शकते? स्वत:ची पाठ थोपटण्यासाठी असले इव्हेंट करायचे आणि दुसर्याला राजकारण करू नका म्हणून शहाणपण शिकवायचा उद्योग सरकारमधल्या मंत्र्यांना चांगला जमलेला दिसतो.
अक्कल गहाण टाकावा असा हा प्रकार होय. भाजपचे नेते यासाठी माहीर आहेत. या मंडळींचा हा पहिला इव्हेंट नाही. याआधीही गर्दी जमवण्यासाठी रेवदंड्याच्या फेर्या या मंडळींनी मारलेल्या लोकांनी पाहिल्यात. त्याहून निवडणुका आल्या की ह्या मंडळींचे पाय रेवदंड्याला वळतात. धर्माधिकारी पावतात असं वाटू लागल्यावर शक्य होईल तिथे त्यांचा फायदा घ्यायचा प्रयत्न भाजप करत आला. दुर्देवाने धर्माधिकारीही त्यांच्या या कृतीबरोबर वाहवत गेले. निवडणुका तर यासाठी चांगला मोसम. संधी घ्यायची आणि रेवदंड्याची वारी करायची, हा या मंडळींचा परिपाठ. अन्यथा तीर्थयात्रा घडवून आणायच्या इतकंच काम या पक्षाकडे राहिलंय. यातून निवडणुका भाजपच्या पारड्यात जाऊ लागल्या. याचा फटका भूषणसारख्या चांगल्या कार्यक्रमाला बसला, याची लाज या मंडळींना नाही.
रविवारच्या दुर्घटनेनंतर सरकार शहाणं होईल, अशी अपेक्षा ठेवली तरी मतांच्या राजकारणासाठी भाजपचे नेते शहाणे होतील, असं नाही. याआधीही त्यांनी अशी गर्दी अनेकदा जमवली होती. मुंबईजवळच्या घारापुरी लेणी परिसरात वीज पुरवठा सुरू करण्याच्या निमित्ताने या बेटावर असाच कार्यक्रम आयोजला होता. खरं तर जिथे साधी बसायला जागा नाही तिथे हजारोंच्या संख्येने साधकांना बोलवून काहीच साध्य होणार नव्हतं. तेव्हाही व्यासपीठावर देवेंद्र फडणवीस होते. तेव्हाही असाच प्रकार घडला होता. सुदैवाने त्या घटनेची तीव्रता माणसं मरण्यात झाली नाही. सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत घारापुरीला वीज येणार म्हणून साधक ताटकळत बसले होते. घारापुरीला येणार्या विजेशी त्यांचं काहीही देणंघेणं नव्हतं. हे काम ऊर्जा मंत्र्याने करायचं, ते धर्माधिकार्यांच्या हस्ते घडवून आणत भाजपने त्यांच्या दर्शनाचा इव्हेन्ट साधला. साधकांची सर्वत्र होणारी आबाळ तेव्हाही पाहावत नव्हती.
दुसरा गर्दीचा सोहळा जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या नावाने पार पडला. सुमारे 40 कोटींच्या निधीचा वापर करत जासईजवळ उभारलेल्या बिनकामाच्या छत्रपती शिवस्मारकाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने अशीच गर्दी जमवण्यात आली होती. ते केवळ थंडीचे दिवस होते म्हणून फारशी झळ कोणाला बसली नाही. सायंकाळी संपलेल्या या उद्घाटन सोहळ्याला झालेली गर्दी ओसरायला पहाटेचे चार वाजून गेले होते. वाहतुकीचा खोंळंबा तर रात्रभर सुरूच होता. या दोन्ही सोहळ्यांचं आकर्षण अर्थातच स्वारी म्हणजे अप्पासाहेब धर्माधिकारी होते. या सोहळ्यांचं निमित्त सामाजिक कामाचं असलं तरी आत मतांचं राजकारण शिजत होतं. या राजकारणात भाजपने पध्दतशीर पोळी भाजून घेतली. पण जमलेल्या साधकांना ते कळलंच नाही.
आता खारघरमध्ये तेच घडलं. आपला वापर करत भारतीय जनता पक्ष मतांचं राजकारण करत असल्याचं एकाही साधकाने स्वारींना सांगितलं नाही, याचं अजब वाटतं. साधकाने सांगितलं नसलं तरी आंतर्यामी असलेल्या धर्माधिकार्यांना हे त्यानंतरही कळू नये? आपला वापर पक्षीय राजकरणासाठी केला जात असताना एका शब्दात समज देण्याची हिंमत का दाखवली जात नाही? यातून स्वारी भाजपच्या दावणीला बांधलीय की काय, असा समज कोणी करून घेतला तर त्याला दोष कसा देणार? इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांना बोलवताना मैदानातील नियोजन इतकं भोंगळ असूनही त्याची दखल प्रशासनाने घेऊ नये? रणरणत्या उन्हात बसलेले जागेवरून हलत नाहीत, असं कौतुक करणार्या अमितभाई आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बसलेल्यांच्या परिस्थितीचा जराही विचार केलेला दिसला नाही. गर्दी मिळाली की तिचा फायदा घ्या, इतकंच सूत्र या मंडळींचं इथे दिसून आलं. आणि नको इतका वेळ भाषणांमध्ये घालवला.
याच मैदानावर यापूर्वी 1 मार्च 2002 या दिवशी नानासाहेब धर्माधिकार्यांना मरणोत्तर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यात आला. तेव्हाही हा पुरस्कार अप्पासाहेबांनी स्वीकारला होता. तेव्हा केवळ दोन भाषणांनी समारंभ आटोपता घेण्यात आला होता. यातील पहिलं भाषण होतं ते मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुखांचं तर दुसरं पुरस्कार घेणारे अप्पासाहेब धर्माधिकार्यांचं. तेव्हाही गर्दीचं प्रमाण इतकंच होतं. वेळही दुपारचीच होती. पण तेव्हा दिवस सरत्या थंडीचे होते. शिवाय व्यवस्थेची काहीही कमी पडू देण्यात आली नव्हती. इथे मात्र सोहळ्याच्या निमित्ताने 16 कोटींहून अधिकचा खर्च करण्यात आला आणि पाण्यावाचून उपस्थितांना जीव गमवावा लागला. दुसरीकडे सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेल्या राजकारण्यांसाठी हवेशीर व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी अलिशान मेजवानी होती. ही मेजवानी सुरु असतानाच तापलेल्या सूर्याने लोक अर्धमेले झाले होते. याचा जराही विचार करावासा कोणाला वाटला नाही.
या सोहळ्याच्या निमित्ताने जड वाहतूक पूर्णत: रोखण्यात आली होती. या रोखलेल्या वाहतुकीमुळे सुमारे 100 कोटींचं नुकसान झाल्याचा आरोप ट्रान्सपोर्ट असोशिएशनने केला तो अगदीच गैर नव्हता. शहाणा झालेल्या समाजाला निर्बुध्दीकडे नेण्याचा अट्टाहस भलताच उपद्रवी म्हणावा लागले. या घटनेनंतर पुरस्कारासाठी धर्माधिकारी कुटुंबाचाच विचार पुन:पुन्हा का होतो, या चर्चेलाही वेग आला आहे. ज्या कामासाठी नानासाहेब धर्माधिकार्यांना पुरस्कार देण्यात आला त्याच कामासाठी पुन्हा त्यांच्या घरात पुरस्कार देणं उचित नाही, असं बोलणार्यांचं काही गैर आहे, असं नाही. परंपरा पुढे नेली म्हणजे स्वकतृत्वाला वाव नाही. याहून वेगळं करण्याचा प्रयत्न झाला असता तर पुरस्कारासाठी दुसर्या धर्माधिकार्यांच्या नावाचा विचार व्हायला हरकत नव्हती.
पण गर्दीचा हवरटपणा सुटत नाही. त्यात भाजपचा प्रत्येक कार्यकर्ता अशा गर्दीला हपापलेला असतो. तासदीड तासात संपवायच्या कार्यक्रमाला चार तास लागतात याचा अर्थ समजणार्याला कळतो. तीन-तीन मंत्री अर्धातास बोलतात दिल्लीतले मंत्री त्यात अर्ध्या तासाची भर घालतात आणि स्वारी पुन्हा 40 मिनिटं घेतात. यात समोर बसलेल्यांचा विसर पडतो. तो या सगळ्यांना पडला. जे राज्य चार लाख कोटींच्या कर्जाच्या खायित आहे, त्या राज्याला असे शेकडो कोटींचे इव्हेंट परवाडतात कसे?
स्वत:च्या 16 कोटींशिवाय आठवडाभर या सोहळ्याच्या निमित्ताने वापरात आलेल्या निमशासकीय यंत्रणेचा खर्च लक्षात घेता हा सोहळा शेकडो कोटींच्या घरात गेला. प्रथेप्रमाणे हा सोहळा राजभवनावर केला असता आणि त्याचं थेट प्रक्षेपण झालं असतं तर अधिक सोयीचं झालं असतं. शिवाय संकट टळलं असतं. पण ज्यांच्या स्थळी मिरवण्याचाच घाट आहे, त्यांना राजभवनाचं महत्व पटलं नसतं. या सोहळ्याची वेळ कोणाच्या सांगण्यावरून ठरवण्यात आली हे आता कोणीही ठामपणे सांगत नाही. राज्य मंत्रिमंडळातले मंत्री यासाठी धर्माधिकार्यांकडे बोट दाखवतात. अप्पासाहेब धर्माधिकार्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्यक्रम ठरवण्यात आल्याचं ते सांगतात. पण धर्माधिकार्यांच्या सल्ल्यानुसार अमित शहा आले असं मानायला कोणीही तयार नाही.
या सोहळ्याहून गोव्याचं पर्यटन शहांसाठी महत्वाचं होतं. बडेजाव सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही असल्याने उपमुख्यमंत्री दुरून मजा पाहात होते. मैदानात माणसं मरत असताना यातली अनेक मंडळी ही खारघरमधल्या एका अलिशान बंगल्यावर हवा खात होती. त्यांच्यासाठी व्यवस्थेचा अलिशानपणा होता. सामान्यांना मात्र पाण्यावाचून जीव गमवावा लागला हेच यावेळच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचं फलित होय.
प्रवीण पुरो, मुंबई
