महाराष्ट्र संवाद ◇ रविवार विशेष लेख
कोणतीही सत्ता असो ती माणसाला अहंकारी बनवत असते. सत्ता डोक्यात भिनली की ती कोणालाच जुमानत नाही. मोदींच्या नेतृत्वातील मध्यवर्ती सरकारचं सध्या असंच काहीसं सुरू आहे. अहंकाराने सत्ताधारी इतके मदमस्त झालेत की आसपास काय बोललं जातं याचीही तमा ते करत नाहीत. असंख्य आरोपांची राळ उठली असतानाही त्यांना त्याचं काहीच वाटत नाही. साधेसुधे आरोप झाले असते तर एकवेळ ते दुर्लक्षित करता आले असते. पण देशाच्या सार्वभौमत्वाला हात घालणारे आरोप होऊनही जेव्हा सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हा त्यांना अहंकाराने पछाडल्याचाच प्रत्यय असतो. केंद्रातल्या मोदी सरकारचा कारभार अशाच अहंकारात सुरू आहे. असंख्य आरोप जे देशाच्या अस्तित्वालाच हात घालणारे असूनही मोदींना सत्ता अधिक प्यारी वाटू लागली आहे. त्यांनी सत्ता सोडावी, अशी कोणाची अपेक्षा नाही. पण आपल्यावर होणार्या आरोपांना उत्तर देण्याची, या आरोपांची चौकशी करण्याची, त्यांची शहानिशा करण्याची अपेक्षा कोणी व्यक्त केली तर ती गैर आहे, असं नाही.
2014 मध्ये मिळालेल्या सत्तेतून काहीही हाती लागलं नाही, हे लक्षात घेऊन 2019 च्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता जाणार असंच चित्र असताना त्यानंतर घडलेली पुलवामा आणि त्यानंतर बालाकोट हल्ल्याच्या घटना या सत्तेसाठी घडवल्या गेल्या असा आरोप कोणी केला तर त्याची शहानिशा करण्याच्या जबाबदारीतून कोणीही सुटू शकत नाही. जे सरकार या आरोपातून स्वत:ची कातडी वाचवतं तेच सरकार या कारस्थानाचं केंद्र होय. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या जाहीर सभांचा झंझावात आठवा. विद्यमान सत्ताधार्यांच्या अर्थात भाजपच्या खोटारडेपणाचा पोलखोल, त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मतलबी राजकारणाचा पंचनामा होता. ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ची सार्या देशभरात एकच चर्चा होती.
भाजप हा पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे राज ठाकरे यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं होतं. पण आंधळ्या झालेल्या भक्तांनी राज यांना खोटं ठरवलं आणि देशसेवेचा मक्ता हा केवळ भाजपचाच असा देखावा केला. राज यांच्या या भाषणांमध्ये पुलवामात झालेल्या सैनिकांच्या ताफ्यावरील अतिरेकी हल्ल्याचा उल्लेख होता. सत्तेसाठी हा हल्ला घडवला गेल्याचा गंभीर आरोप करताना राज यांनी यापुढेही सत्तेसाठी अशा घटना घडवून आणल्या जातील, असं भाकित केलं होतं. राज यांच्या या आरोपानंतर भारतीयाला या हल्ल्यामागची गणितं कळू लागली होती. पण बोलण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. ज्यांनी हिंमत दाखवली ते चौकशांच्या फेर्यात तुरुंगात गेले. राज यांनी ती हिंमत दाखवली आणि सारा देश अचंबित झाला. हल्ल्याच्या प्रत्यक्ष कृतीने देश हादरला तितकीच चर्चा राज यांच्या आरोपाने झाली. राज यांचं म्हणणं तंतोतंत खरं ठरलं. सत्तेसाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, तो पक्ष सैनिकांचाही बळी देऊ शकतो, हे जगाने पाहिलं. पुढे राज यांना ईडीकरवी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आणि राज यांना गप्प बसावं लागलं.
पुलवामाची घटना ज्या ठिकाणी घडली तिथे काही महिन्यातच भेट देण्याचा आम्हाला योग आला तेव्हाच या हल्ल्यामागच्या शक्तीचा अंदाज आला होता. कश्मीरमध्ये केशरचं पीक देणारी शेती याच परिसरात. मंहमद नूर भट्ट नावाचे केशरचे उत्पादक म्हणजे या परिसरातील दुसर्या पिढीचे रक्षणकर्तेच. भट्ट यांच्या हयातीत अशा घटना या परिसरात घडल्याचं त्यांना आठवत नाहीत. ही घटना म्हणजे भट्ट यांच्यासाठी हादराच होता. देशभरातून पर्यटनासाठी कश्मीरमध्ये जाणार्या प्रत्येक भारतीयाचं केशर खरेदीचं हेच ठिकाण. अशा ठिकाणी ही घटना घडणं हा केवळ योगायोग नव्हता. तिथे वावरणारा प्रत्येकजण घटनेमागचा संशय उघडपणे व्यक्त करत होता. पण सरकार म्हणून ना केंद्राने याची दखल घेतली ना तिथे संरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणेने.
40 सैनिकांचे प्राण घेतलेली ही घटना तशी कश्मीर हल्ल्याची पहिलीच घटना म्हणता येईल. सैनिकांच्या वाहनांचे असे हजारो काफिले कश्मीरच्या गावागावातून आणि शहराशहरातून ये-जा करत असतात. या काफिल्यांवर असा हल्ला करण्याची हिंमत अतिरेक्यांना झाली नाही. 72 वाहनांचा हा तर पहिलाच मोठा काफिला असताना त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यात आली नाही. इतक्या मोठ्या काफिल्यावर हल्ला होऊनही सरकारला त्याची चौकशी करावीशी वाटू नये, यातूनच मोदी सरकारच्या काळ्या कारनाम्याची जाणीव होते.
जामा मशिदीवरील अतिरेकी हल्ला असो वा हजरतबाल मशिदीचा अतिरेक्यांनी ताबा घेतल्याची घटना असो. अतिरेक्यांनी नियोजितपणे या ठिकाणांना लक्ष्य केलं होतं. ही ठिकाणं अतिरेकीमुक्त करण्यासाठी सैनिकांना लढाई पुकारावी लागली होती. चार महिने कश्मीर खोरं बंद होतं. 28 एप्रिल 1993 या दिवशी अतिरेक्यांच्या कारवाईला तोंड देत तिथे घुसलेल्या 22 अतिरेक्यांना सैनकांनी यमसदनी धाडलं होतं. पुलवामाची घटना आणि अतिरेक्यांच्या कारवाईला तोंड देण्यासाठी आखलेल्या योजना यातील फरक आता लोकांना कळू लागला आहे. सत्यपाल मलिक यांनी उघड केलेल्या पुलवामातील घटनेनंतर तर भाजप ही काय चीज आहे, हे लोकांना कळायला लागलंय.
देशसेवक असल्याच्या बाता मारायच्या आणि आतून देशाला पोखरणार्या घटना घडवून आणायचा नीचपणा आजवरच्या कोणत्याच सत्ताधार्यांना जमला नाही. मलिक यांच्या राज्यपालपदाच्या काळात घडलेल्या या घटनेचा सारा तपशील जाहीर होऊनही केंद्रातल्या यंत्रणांना जाग येत नाही, याचा अर्थ या यंत्रणांमधील अधिकार्यांची मानसिकता लक्षात येते. अजित डोवाल यांच्याविषयी संशय व्यक्त करणार्या राज ठाकरे यांचा शब्द न् शब्द खरा ठरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार इतकं नादानपणे वागत असेल तर देशाचं काय होईल? पुलवामाच्या भीषण घटनेनंतर हा माणूस राज्यपाल पदावरील व्यक्तीलाही गप्प बसायला सांगतो याचा अर्थ कोणी काय काढावा? पुलवामाच्या हल्ल्यापूर्वी दिल्लीत येऊन सत्ताधारी नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणार्या या परिसरातल्या उपअधीक्षक दविंदर सिंग याच्यावर या हल्ल्यानंतर कोणतीच कारवाई होत नाही, यावरूनच संशयाची पाल चुकचुकतच होती. त्याची साधी चौकशी न होणं हा तर संरक्षण दलात आपलं सर्वस्व अर्पण करणार्या प्रत्येक जवानाचा अपमान होय.
सत्यपाल मलिक हे काही साधेसुधे गृहस्थ नाहीत. ज्या काळात पुलवामाची घटना घडली तेव्हा ते जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. इतक्या मोठ्या संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्याऐवजी त्याच्या आरोपांना हसण्यावारी सोडण्याची मानसिकता कोणत्या थराची असेल, याचा विचारच विदीर्ण वाटतो. मलिक यांच्या आरोपांनी सत्ताधार्यांना उघडं पाडल्यावर त्यांच्या बदनामीची पध्दतशीर मोहीम सुरू झाली. मोदी सत्तेला आव्हान देणारी कोणीही व्यक्ती आजवर सलामत राहू शकलेली नाही. सत्तेला हादरा देण्याचा प्रयत्न केला त्यांना जीवाला मुकावं लागल्याच्या असंख्य घटना देशात घडून गेल्या. यातून न्यायदान करणारे हरकिशन लोयांसारखे तत्वशील न्यायाधीशही सुटू शकले नाहीत आणि देशसेवेचा वसा घेतलेले संजीव भट्ट हे आयपीएस अधिकारीही यात पुरते भरडले गेले. यामुळेच सत्यपाल मलिक यांचं काय होईल, याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही.
राज्यपाल असतानाच्या असंख्य घटनेचे साक्षीदार असलेल्या मलिक यांनी भाजपची सत्ता किती बेफाम आहे, याची असंख्य उदारहरणं पुढे आणली. यात संघाच्या स्वत:ला धुरीण समजल्या जाणार्या राम माधव यांचाही पर्दाफाश झाला. काँग्रेसशासित राज्यातील राज्यपाल असं काही बोलला असता तर संघाने अणि भाजपच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या बेताल प्रवक्त्यांनी आणि विशेषत: सत्तेला विकल्या गेलेल्या पत्रकारांनी काय केलं असतं, याचा थोडा विचार करून पाहा. पुलवामाच्या घटनेमागे पाकिस्तानचा हात असल्याचं दर्शवण्यासाठी सत्ता कामाला लागली होती. पाकिस्तानकडून हे कृत्य घडवलं जाणार असल्याचं लक्षात आल्यावर त्यासाठी उपाययोजना करणं ही सरकारची जबाबदारी होती. पण ते केलं असतं तर या घटनेचा राजकीय फायदा घेता आला नसता हे उघड आहे.
पुढे 26 फेब्रुवारी 2019 मध्ये बालाकोटमध्ये एअरस्ट्राईक करून पाकिस्तानला धडा शिकवल्याचा बनाव रचला गेला. या स्ट्राईकमध्ये 400 अतिरेकी ठार झाल्याचं ठोकून देण्यात आलं ,ज्याला कोणताच आधार नव्हता. उघडं पडल्यावर भाजपच्या ट्रोलर्सना तर उद्योगच राहत नाहीत. त्यांनी मलिकांनाच देशद्रोहाच्या शिक्षेला पाठवण्याची मागणी करून टाकली. हे सारं पाहाता सत्तेसाठी ही मंडळी कोणत्या थराला जातील हे कोणीही सांगू शकत नाही.
प्रवीण पुरो, ज्येष्ठ पत्रकार, मुंबई.
