रविवार विशेष लेख
महाराष्ट्रातल्या 2021मधील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निवाड्यानंतरही शिंदे गट आणि भाजपने साजरा केलेला आनंदोत्सव म्हणजे ‘आयजीची खाट आणि बायजीचा थाट’ असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सारी पिसं उपटूनही आपणच जिंकल्याचं आणलेलं उसनं अवसान म्हणजे लाज कोळून पिण्याचा प्रकार होय. प्रचंड लत्ताप्रहार होऊनही शिंदे गट आणि भाजपने साजरा केलेला आनंदोत्सव पाहाता आजचे सत्ताधारी लाज कोळून पिणारे सत्तापिसाटच म्हटले पाहिजेत. महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेली सत्ता ही बेकायदा आणि घटनेची सारी तत्व गुंडाळून आलेलं सरकार होय, असं स्पष्ट मत व्यक्त होऊनही कोणी आनंदोत्सव साजरा करत असेल तर त्यांच्या बुध्दीची तपासणीच करायला हवी. काहींना आनंद साजरा करण्यात असुरी असते. तीच असुरी शिंदे गट आणि भाजपने या निमित्त दाखवून दिली.
देशाला राजकीयदृष्ट्या हादरवरून टाकणार्या महाराष्ट्रातल्या या सत्ता संघर्षाच्या निकालाने चोर साव बनला आहे. जमीन एका मालकाची त्यावर अनाधिकाराने इमारत उभारली बिल्डरने, त्याला अनाधिकाराने परवानग्या देणार्या यंत्रणांचा खोटेपणा उघड होऊनही त्याची मालकी बिल्डरकडेच ठेवण्यात आल्याचा आनंद असुरी नाही तर काय? अशा द्विधा परिस्थितीने न्यायाचा अपलाप झाला आहे. या निर्णयामुळे चोरी करूनही साव झाल्याचा दाखला बिल्डर देऊ शकतो, जो आज शिंदे आणि फडणवीस देत आहेत. न्यायाचा असा विकृत अर्थ कोणी काढला आणि तोच न्याय खरा मानला तर देशात राजकीय अराजकता निर्माण होईल. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय असाच आहे.
या सत्ता संघर्षात सर्वाधिक चुका केल्या त्या राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी. या महाशयांच्या एकूणच कृतीची तेव्हा देशभर निर्भत्सना होत होती. हा माणूस आपल्या निर्णयांचं निर्लज्जासारखं समर्थन करत होता. विचारसरणी कोणतीही असली तरी घटनेने दिलेल्या अधिकाराबाहेर जाऊन कोणाही राज्यपालाला आपल्या लहरीने वागता येत नाही. कोश्यारींना सारं जग हे संघाची मालमत्ता वाटत होती. यामुळे ते घटनेला जुमानत नव्हते. सत्तासंघर्षात या महाशयांनी दिलेल्या एकूण एक निर्णयांची सर्वोच्च न्यायालयाने चिरफाड केली. तरी त्याला आणि त्याची वर्णी लावणार्यांना याची लाज नाही.
ज्या माणसामुळे संविधानाला आव्हान दिलं गेलं त्या माणसासाठी शिक्षेची काहीही तरतूद नसल्याचा फायदा कोश्यारींनी घेतला. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने असा गुन्हा केला की त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल होऊन प्रसंगी त्याला तुरुंगाची हवा खावी लागते. पण घटना कंबरेला गुंडाळून देशाशी द्रोह करणार्या कोश्यारींवर कोणतीही कारवाई होत नाही, हे अजब आहे. द्रोह करणार्या अशा माणसाला सार्वजनिक जीवनात राहण्याचा अधिकार असता कामा नये. राजकारणातील वा सत्ता कारणातील सारे मार्ग त्याच्यासाठी रोखले गेले तरच अशा घटनांना अटकाव बसेल.
काहीही संबंध नसताना एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिध्द करायला लावण्याचा आगाऊपणा कोश्यारींनी केला. शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थक आमदारांची दिलेली यादी आणि राज्यपालांनी बहुमताचा दिलेला हुकूम यातील तफावत लक्षात घेता उध्दव ठाकरेंचं सरकार उलथवून लावण्यासाठी राजभवनातूनच कट रचला जात होता हे स्पष्ट दिसतं. राजभवन हे सत्तेला मदत करण्याचं आणि मार्गदर्शन करण्याचं ठिकाण होय. सरकार पाडण्याच्या हालचाली तिथे कदापि होता नये, असं तत्व सांगतं. या तत्वाला राज्यपाल झाल्यापासूनच कोश्यारींनी तिलांजली दिली.
जो माणूस मुख्यमंत्र्यांना सर्वधर्म समभावावर प्रश्न करतो त्याच्याकडून अपेक्षा काय कराव्यात? सरकारच्या अस्तित्वावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून विचारलेल्या प्रश्नांनंतर हे सरकार टिकू शकत नाही, अशीच धारणा होती. 141 पानांच्या निकाल पत्रात राज्यपाल कोश्यारींबरोबरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कृतीवर जोरदार प्रहार करण्यात आला आहे. सारं काही असंविधानिक होतं, असं खंडपीठाने नमूद केलं. शिवसेनेत उभी फूट पाडून भाजपने सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. त्या काळात सेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांनी दिलेल्या सूचनांचं पालन करण्याची जबाबदारी सेनेच्या प्रत्येक सदस्याची होती. पण त्यांनी ती अव्हेरली आणि आपलाच पक्ष मूळ शिवसेना असल्याचा दावा करत भरत गोगावले यांना नवा प्रतोद बनवलं गेलं. जो पूर्णांशी बेकायदा होता.
अध्यक्ष असलेल्या राहुल नार्वेकर यांनी याच बेकायदा कृतीला योग्य ठरवत अनाधिकाराने सत्ता बसवल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. हा ही घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होय. पीठासनावरील उपाध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवळ यांनी या प्रकरणात ज्या 16 जणांवर अपात्रतेच्या कारवाईची नोटीस बजावली. ती या आमदारांवर आजही टांगती असल्याने आपली सुटका झाली असं मानण्याचं कारण नाही. मात्र ज्यांच्या कारभारावर आक्षेप आहे त्याच अध्यक्षांना म्हणजे राहुल नार्वेकर यांनाच पात्र अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्याने नार्वेकर यांच्याकडून फारशा अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतरबंदी कायदा, राज्यपालांचे अधिकार आणि अध्यक्षांना असलेले अधिकार यांची चिकित्सा या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या विस्तारित खंडपीठापुढे होईल.
भारतीय जनता पक्षाचा सौजन्याचा चेहरा या निमित्त पुरता फाटला आहे. सत्तेसाठी सार्या मर्यादा ओलांडलेल्या भाजपला आणि त्यांच्या दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांची लाज या निकालाने घालवली असताना त्यावर पेढे वाटून आनंद साजरा होणं हा घटनेचा दुर्विलास होय. त्या पक्षाचे नेते सरकार वाचलं म्हणून ढोल बडवत असले तरी महाराष्ट्रात असल्या गोष्टी इतिहासही मान्य करत नाही. ज्या घटना फडणवीस यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या नावावर नोंदल्या गेल्या आहेत. याचं प्रत्यंतर आगामी काळात भारतीय जनता पक्षाला आल्याशिवाय राहणार नाही.
राजकारण हा भावनेचा प्रांत नाही, याची जाणीव उध्दव ठाकरेंना यानिमित्त झाली असेल तर योग्यच. अन्यथा सेनेच्या आज झालेल्या नुकसानीची मर्यादा यापुढे वाढतच जाईल हे सांगायला नको. कोणालाही विश्वासात न घेता जसं नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसंच कोणालाच विश्वासात न घेता उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हे दोन्ही निर्णय महाविकास आघाडीच्या सत्तेच्या घाताला कारण ठरले. हे राजीनामे भाजप आणि त्या पक्षाच्या लहरीने वागणारे पीठासीन अधिकारी तसेच राज्यपालांच्या पथ्यावर पडले. ज्याचा निकाल लागलीच लागला असता तो वर्ष-दीड वर्षं लांबला आणि हाती भोपळा आला.
व्हिप हा राजकीय पक्षाने काढायचा असतो. तो विधिमंडळ पक्षाला काढता येत नसेल तर ज्या व्हिपच्या आधारे सारं राजकारण शिजलं त्या व्हिपच्या आधारे स्थापन झालेली सत्ता योग्य कशी? ती योग्य नसेल तर अध्यक्ष नार्वेकर यांना पक्षांतरबंदी झुगारणार्या 16 जणांना वाचवता येणार नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं सकृतदर्शनी खरं असलं तरी सत्तेच्या बाजारात स्वत:ची विक्री करणार्यांकडून सभ्यतेची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नसतो. व्हिपचं उल्लंघन केलं तरीही या आमदारांची आमदारकी नार्वेकर यांनी शाबुत ठेवली तर पुन्हा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, हे नार्वेकरांनी लक्षात घ्यावं. इतका तमाशा झाल्यावरही घटनेची पायमल्ली झाली तर महाराष्ट्र विधान मंडळाची हानी कधीही भरून निघणार नाही हे अध्यक्ष असलेल्या राहुल नार्वेकर यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. याउपरही त्यांनी स्वत:ची विक्री केली तर मात्र असाही अध्यक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेला लाभला होता, याची नोंद विधिमंडळाचा इतिहास करेल.
प्रवीण पुरो, मुंबई
