महाराष्ट्र संवाद न्यूज / रविवार विशेष
प्रवीण पुरो, मुंबई
नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाचा घाट आणि त्यानुशंगाने विरोधी पक्षांच्या बहिष्काराचं वास्तव लक्षात घेतलं तर हा सारा खेळ एका निर्लज्ज राजाच्या अहंकारासाठी खेळला जात असल्याचं स्पष्ट आहे. इतकं सारं होत असताना राजाची निबृध्द प्रजा या सार्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असेल तर देशाला कोणीही वाचवू शकणार नाही. पहिल्या क्रमांकाच्या लोकशाहीचा डंका पिटणार्या केंद्र सरकारच्या बेगड्या लोकशाहीचं सर्वत्र वस्त्रहरण होत असताना राजा स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतो तेव्हा तो पुरता निर्लज्ज झाला असंच मानलं जातं. प्रगल्भ लोकशाहीचा पुरस्कर्ता असलेल्या भारताचं जगभर पुरतं हसं होऊनही ५६ इंची छाती काढत राजा स्वत:चच खरं करतो तेव्हा या राजाला झालंय तरी काय, असा प्रश्न सहज पडतो.
वाढत्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत नव्या संसद भवनाची देशाला आवश्यकता होती काय इथपासून भवनाच्या बांधकामाविषयी असंख्य तक्रारी असूनही त्या बाहेर येऊ न देणं हा भवनाच्या संरक्षणाचा मार्ग नव्हता. त्यामागे लपावाछपवी निश्चितच होती, हे या सार्या प्रकरणातून उघड दिसत आहे. स्वत:ला लोकशाहीची माता समजणार्या भारताला लोकशाही प्रणालीची रक्षा करण्यात पाकिस्तान मागे टाकत असेल तर भारतीय लोकशाही कोणत्या मार्गात आहे, हे ज्याने त्याने समजून घ्यावं.
लोकशाहीची जपणूक करणाच्या जाहीर झालेल्या जागतिक तुलना तक्त्यात २०१३ या वर्षात भारताचा क्रमांक होता ३३ वा. तेव्हा पाकिस्तान होतं १०८ व्या स्थानावर. आज या लोकशाहीची भारतातील अवस्था ही पुरती रसातळाला गेल्याची आकडेवारी तुलना तक्त्यात देण्यात आली आहे. त्यानुसार पाकिस्तानचा क्रमांक दोनने घटून तो १०६ वर आला आहेे. आणि ३३ व्या क्रमांकावरील भारताचा क्रमांक हा पाकिस्तानच्या पुढे १०८ वर जाऊन पोहोचला आहे. २०१४ नंतरच्या भारताची ही अवस्था आहे. देशात लोकशाहीचे बारा वाजलेत हे सांगायला आज कोणी तिर्हाईत नको. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आणली जाणारी गंडांतरं पाहिली की ढासळलेल्या लोकशाहीची अवस्था अधिक गढद होते.
माध्यमांच्या गळचेपीचं प्रकरण तर निवृत्ती घेतलेले संपादकच सांगू शकतील. एका शिक्षणमंत्र्याला तुरुंगात पाठवताना यंत्रणांना आपण लोकशाहीची अवहेलना करतो याची जराही लाज वाटली नाही. दुसर्या एका गृहमंत्र्याला सुमारे दीडशे दिवसांच्या कोठडीत डांबण्याने देशाची लाज रस्त्यावर येऊनही त्याचं यंत्रणेतल्यांना काही वाटत नाही. हे जे घडवतो त्या सत्ताधारी पक्षाला देशात लोकशाही नांदली काय की न नांदली काय, याचं देणंघेणं असण्याचं कारण राहत नाही. एका खासदाराला खोट्या केसमध्ये अडकवून १०० दिवस आत ठेवलं जात असेल, एका तत्वशील आयपीएस अधिकार्याला अकारण जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जात असेल तर त्या देशात लोकशाही अस्तित्वात आहे, असं म्हणणं धाडसाचंच नव्हे तर अतिरंजितच होय.
पुलवामाच्या घटनेचे तर आपण सारेच साक्षीदार आहोत. एक देवेंद्र सिंग नावाचा उपअधीक्षक दिल्लीत येतो, गृहमंत्र्याला भेटतो आणि महिन्यातच मोठा हादसा होतो. ज्यात ४० जवान धारातीर्थ पडूनही त्याची जराही चौकशी होत नसेल, तर देशात लोकशाही नांदते असं कोण म्हणेल? संसदेच्या नव्या भवनाच्या उद्घाटनावेळी तर याची प्रचिती सार्या जगाला आली. स्वातंत्र्याचं मंदिर उभं करताना स्वातंत्र्यविरांनी आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र वाहून दिलेली प्राणाची आहुती आम्ही सहज विसरत असू तर लोकशाहीची बूज राखली जाते, असं कोणत्या तोंडाने आपण सांगणार आहोत?
ज्या संसदेत संविधानाच्या आधारे देश चलित होतो त्याच संसदेत साधूंना पाचारण करत संविधानाची उघड टर उडवली जात असेल तर याला लोकशाही म्हणायची कशी? जी संसद राष्ट्रपतींच्या अभीभाषणाने सुरु होते. ज्या संसदेचं दायित्व ज्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारात असतं त्या संसदेचं उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणं हा लोकशाहीचाच मान होता. तो मान अहंकारी राजा जाणीवपूर्वक टाळत असेल तर याला लोकशाही म्हणावं? याच संसद भवनाच्या भूमीपूजनावेळीही तेव्हाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना टाळण्यात आलं आणि आता द्रौपदी मुर्मू यांना कार्यक्रमापासून दूर ठेवणं हा केवळ अहंकारच नव्हे तर मागासवर्गीयांची अवहेलना करण्यासारखंच होय. हे दोन्ही राष्ट्रपती मागास समाजातून येत असल्यानेच त्यांना टाळण्यात आल्याचा होत असलेला आरोप अगदीच गैर आहे, असं कोण म्हणेल? उद्घाटनाचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे गेला असता किंवा त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या असत्या तर आपल्याला मिरवता आलं नसतं, ही सल अहंकारी राजाला होती.
या राजाचा अहंकार हा आजचा नाही. देशावर नोटबंदी लादून त्याने असाच अहंकार केला. आपणच अर्थतज्ज्ञ आणि आपणच वैज्ञानिक अशा अहंकाराने त्याला पछाडलंय. पैशाच्या तुटवड्यावेळी लोक एटीएमपुढे याचना करतानाही राजाला दया आली नाही. दोनशेहून अधिकजण मृत्यूमुखी पडूनही राजा वाकला नाही. चुकीच्या शेतकरी कायद्याविरोधात जंतरमंतरवर बसलेल्या सुमारे ७०० शेतकर्यांच्या मृत्यूचंही त्याला काही वाटलं नाही. देशाच्या अन्नदात्याची अडवणूक करताना राजा अहंकाराने मस्तवाल बनला होता. त्याची वाहनं अडवली अशी थापही त्याने ठोकली. या शेतकर्यांवर त्याने पाण्याचे फवारे सोडले आणि पोलिसांचा मारही दिला, तेव्हा राजाला त्यांच्यातला शेतकरी दिसला नाही. देशाचं नाव जगभरात पोहोचवणार्या कुस्तिगीर महिलांचं शोषण करणार्या कुस्तीगीर महासंघाच्या प्रमुखाला बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर आंदोलन करणार्या महिलांविरोधी बळाचा वापर करत राजाच्या सरकारने दाखलेली दमनशाही ही अहंकाराचा अतिरेक होता. नव्या संसदेवर खाप पंचायत बोलवण्याच्या कुस्तीगिरांच्या प्रयत्नांपासून त्यांना परावृत्त करण्याऐवजी अबलांविरोधी बळाचा वापर करत राजाच्या सरकारने आपल्या क्रूरतेचा कडेलोट केला. असा राजा आपल्याला न्याय देईल, यावर आता कोणाचाच विश्वास राहिलेला नाही.
लोकशाहीची अशी अवहेलना करणार्या या घटनांवर सरकारला जाब विचारण्याऐवजी राजाचे देवेंद्र फडणवीसांसारखे भक्त आंदोलकांवर चिखलफेक करतात तेव्हा या मंडळींचं अस्तित्व कशासाठी असतं? असा प्रश्न पडतो. कुस्तीगीर महिलांप्रति असंवेदनशील बनलेले मुर्दाड भक्त मिळालेल्या पुरस्काराच्या मेडलच्या रक्कमेची बोली लावतात तेव्हा त्यांची किव केल्याविना राहवत नाही. खोटारडेपणा नसानसात भरलेल्या राजाने समीर वानखेडे सारख्यांना पोसून देशाच्या एका पिढीला बरबाद करण्याचं कारस्थान केलं. कोट्यवधी रुपये किंमतीचे अंमली पदार्थ गुजरातमध्ये उतरूनही त्याची साधी चौकशी नाही या गोष्टी देशाला मान खाली घालायला लावणार्या असूनही निबृध्द प्रजा मात्र त्यावर काहीच बोलत नाही.
राजाच्या नेतृत्वाखालील नीती आयोगाच्या बैठकीकडे १० राज्यांचे मुख्यमंत्री पाठ फिरवतात याचीही राजाला काही पडलेली नाही. लोकशाहीचा हा देश एका अदानी समुहाला आंदण दिला जात असूनही प्रजेला त्याचं काहीच वाटत नाही. देशाला कर्जाच्या खायित लोटणार्या या उद्योगाची तळी चाटणार्या राजाला रोखणं हे कर्तव्य विसरलेल्या निबृध्द प्रजेला कोणी सांगावं? गुजरातच्या चोरट्या लुटारूंप्रति राजाची असलेली संवेदना लक्षात घेऊनही त्याची उघडपणे भलामण केली जात असेल तर न्याय कोणाकडे मागायचा? वित्तीय संस्था आणि बँकांची कोट्यवधींची कर्जं न भरणारे आज वा उद्या देश सोडून गेले तर त्याची काळजी ज्या राजाला नाही त्याच्या प्रति इतका विश्वास दर्शवणारे निबृध्द देशाच्या प्रगतीचा सर्वात मोठा अडथळा आहेत.
कोरोना काळात देशवासीयांना रस्त्यावर आणणार्या राजाने याच निबृध्दांकरवी थाळ्या बडवून घेतल्या. मात्र मरताना या थाळी बडव्यांच्या मृत्यूचीही त्याने तादाद ठेवली नाही, याचंही कोणाला काही वाटलं नाही. नोटबंदीच्या निमित्ताने पीएम केअरफंड नावाचा कोष तयार करून गल्ले भरणार्या राजाला जाब विचारायची हिंमत जो करू शकत नाही तो जगायच्याही लायकीचा नाही. प्रत्येक गोष्टींचं राजकारण करून विरोधकांना बदनाम करण्याशिवाय राजाकडे काम नाही. न्यायालयांना जो किंमत देत नाही तो देशाला प्रगतीकडे नेणार हा आशावाद भाबडा आहे. खिशात दमडी नसताना दुसर्याला खिराफत वाटणारा राजा स्वत:च्या प्रजेला भूकेला ठेवू शकतो अशी प्रजा निबृध्द असेल तर न्याय मिळवण्याचा अधिकारही ती गमावून बसते, हा नीतीचा नियम आहे.
