महाराष्ट्र संवाद न्यूज
रविवार विशेष लेख / सुरेश पाटील
महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास हे ध्येय घेऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३० जून २०२३ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या वर्षभराच्या कालावधीत महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनी निळवंडे सारखे विविध प्रकल्प, योजना व विकासकामांना गती देत उत्तर अहमदनगर जिल्ह्याचा विकासाचा ध्यास घेतलेला दिसून येत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या पाठबळामुळे वर्षभरात विविध प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली आहे. उत्तर नगर पर्यायाने शिर्डीच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. या वर्षभराच्या कालावधीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा हा संक्षिप्त आढावा.
निळवंडेच्या डाव्या कालव्यातून पाणी – अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील निळवंडे (उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प) धरण जिल्ह्यातील दुष्काळी व जिरायत भागाला सुजलाम् सुफलाम् करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. डावा, उजवा, उच्चस्तरीय पाईप कालवा व उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव व सिन्नर (नाशिक) या तालुक्यातील १८२ गावांमधील ६८८७८ हेक्टर (१ लाख ७० हजार २०० एकर) शेतजमिन ओलिताखाली येणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील ६ गावांमधील २६१२ हेक्टर शेतजमीन वगळता अहमदनगर जिल्ह्यातील ६६२६६ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शासनाने ८ मार्च २०२३ रोजी ५१७७ कोटी रूपयांची पंचम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रकल्पास दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ३१ मे २०२३ रोजी निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी यशस्वी झाली. शेतकऱ्यांनी हा आनंद फटाके फोडून, गुलाल उधळून साजरा केला. डाव्या कालव्यातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या ऐतिहासिक क्षणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात उल्लेख केला.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गामुळे विकासाला गती – समृध्दी महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी असा ५२० किलोमीटरच्या या पहिल्या टप्प्यातील वाहतूक-दळणवळण सेवेचे ११ डिसेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर येथून लोकार्पण झाले आणि महामार्ग वाहतूकीसाठी सर्वसामान्यांना खुला झाला. शिर्डी ते भरवीर (इगतपुरी) पर्यंत ८० किलो मीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण २६ मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थित कोकमठाण (ता.कोपरगांव) येथे झाले. समृध्दीच्या एकूण ७०१ कि.मी पैकी आता एकूण ६०० कि.मी लांबीचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीस खुला झाला आहे. समृध्दी महामार्गापासून शिर्डीचे अंतर १० किलोमीटर आहे.यामुळे उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या कृषी, उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळून या परिसराच्या विकासाला बूस्ट मिळणार आहे.
शिर्डी विमानतळ नवीन टर्मिनल इमारत – कोपरगाव तालुक्यातील काकडी येथे असलेल्या शिर्डी विमानतळावर नविन प्रवाशी टर्मीनल इमारत उभारली जाणार असून यात तासाला सुमारे १२०० प्रवाशी हाताळण्याची क्षमता त्यात असणार आहे. सुमारे ५५ हजार चौरस मिटर क्षेत्रफळावर हे काम होणार आहे. ५२७ कोटी रुपयाची या कामाची निवीदा नुकतीच प्रसिध्द करण्यात आली असून दोन वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचा मानस महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचा आहे.
नाईट लँडिंग चाचणी यशस्वी – शिर्डी विमानतळावर ८ एप्रिल २०२३ रोजी नाईट लॅडिंगची चाचणी यशस्वी झाली आहे. दिल्लीहून निघालेले पहिले प्रवासी विमान २११ प्रवासी घेऊन दाखल झाले. नाईट लॅडिंग सुविधेमुळे भविष्यात शिर्डी विमानतळाच्या विकासाला आणि परिसराच्या अर्थकारणाला मोठी गती येणार आहे.
शिर्डी सौंदर्यकरणांचा ५२ कोटींचा आराखडा – शिर्डी शहर, मंदीर परिसर, परिक्रमा मार्गाचे सुशोभीकरण करून ठिकठिकाणी सौंदर्यस्थळे विकसित व्हावीत यासाठी राज्यशासनाकडून शिर्डीसाठी ५२ कोटींचा विशेष निधी मंजूर झाला आहे. या निधीच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात मंदीरासमोरील पादचारी मार्ग, शहरातील मुख्य प्रवेश मार्ग, मुख्य चौक, मंदीर आवारातील पादचारी मार्ग, शिर्डी परिक्रमेचा १४ किलोमीटरचा मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाचे सुनियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामांना तीन महिन्यात सुरूवात होईल.
उत्तर नगरसाठी शिर्डी येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय – शासनाने शिर्डी (ता.राहाता) येथे ५ जुलै २०२३ शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजूरी मिळाली आहे. त्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, नायब तहसिलदार, लघु टंकलेखक, अव्वल कारकून व महसूल सहाय्यक पदांची निर्मिती केली आहे. त्यात कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, संगमनेर, अकोले, राहूरी या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे उत्तर अहमदनगर मधील नागरिकांची पायपीट वाचणार आहे.
महापशुधन एक्स्पो – शिर्डी येथे २४ ते १६ मार्च २०२३ रोजी देशपातळीवर सर्वात मोठे ‘महापशुधन एक्स्पो २०२३’ या प्रदर्शनाचे राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने यशस्वीपणे आयोजन करण्यात आले. या ‘महापशुधन एक्स्पोत’ सर्वसामान्य शेतकरी, पशुपालक, नागरिक, विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. यामुळे शिर्डीचे नावलौकीक देशपातळीवर पोहचले.
महसूल प्रशासन जलद – लोणी येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २२ व २३ फेब्रुवारी २०२३ लोणी येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषद रोजी घेण्यात आली. या महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी सर्वसमावेशक वाळू धोरणाची आखणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहीनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. ही या परिषदेची फलनिष्पती म्हणता येईल.
सावळीविहिर येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व देशातील पहिले पशु विज्ञान केंद्र – पशुसंवर्धन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नाने शासनाने सावळीविहिर येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयास मंजूरी दिली आहे. या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कृषी विज्ञान केंद्राच्या ७५ एकर जागेची १३ एप्रिल २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचा अहमदनगर जिल्ह्याप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्रातील पशुपालकांना लाभ होणार आहे. कृषी विज्ञान केंद्राच्या धर्तीवर देशातील पहिले पशु विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय ही घेण्यात आला आहे.
लॉजिस्टीक पॉर्क व थीम पॉर्क – शिर्डीत शेती महामंडळांच्या जागेवर लॉजिस्टीक पॉर्क उभारण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. यासाठीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. शेती महामंडळाच्या जागेवरच श्री साईबाबांच्या जीवन चरित्रावर आधारित थीम पॉर्क उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिर्डीत झालेल्या महापशुधन मेळाव्यात केली आहे. यासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
राज्यातील पहिला शासकीय वाळू डेपो – श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगांव येथे राज्यातील पहिल्या शासकीय वाळू डेपोचे लोकार्पण महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते १ मे २०२३ रोजी करण्यात आले. यानंतर पुणतांबा, आश्वी (संगमनेर) येथे शासकीय वाळू केंद्र सुरू झाले. या वाळू केंद्रातून सर्वसामान्यांना वाहतूक खर्च वगळता ६०० रूपयात एक ब्रास वाळू मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. शासनाचा हा क्रांतिकारी निर्णय ठरला आहे. 
