महाराष्ट्र संवाद न्यूज
औरंगाबाद – अतिक्रमणासंदर्भातील एका जनहित याचिकेमध्ये कारवाईचा अहवाल न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच दंडाची रक्कम त्यांच्या पगारातून कपात करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.
अहमदनगरच्या शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी या ग्रामपंचायत हद्दीत गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते पवन भिंगारदिवे यांनी या ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम व्यावसायिकांच्या परवान याबाबत माहिती मागितली होती. ग्रामपंचायतीने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना कोणतीही बांधकाम परवानगी दिली नसल्याची माहिती दिली होती, त्यामुळे विनापरवाना अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामावर कारवाईसाठी त्यांनी वेळोवेळी ग्रामसेवक, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला होता.
यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने भिंगारदिवे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात 2018 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि एस. ए. देशमुख यांच्यासमोर या याचिकाची सुनावणी झाली. या संदर्भात त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी प्रतिवादींना न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या होत्या. यात ग्रामपंचायतीने आपले म्हणणे सादर केले होते.
या त्यांनी संबंधित बांधकाम परवानगी बाबत कोणते रेकॉर्ड नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सदरची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये या प्रकरणात लक्ष घालून अतिक्रमणधारकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश बजावले होते. तसेच कारवाईनंतर चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र तसेच अतिक्रमण धारकाविरुद्ध केलेल्या कारवाईचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच हजाराचा दंड केला. तसेच दंडाची रक्कम त्यांच्या पगारातून कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. कपात करण्यात येणारी रक्कम आनंदग्राम या संस्थेत जमा करण्याची सूचना प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांना करण्यात आली आहे.
या जनहित याचिकेमध्ये याचिकाकर्ते भिंगारदिवे यांच्या वतीने ॲड. संदीप आंधळे काम पाहत आहेत.
