महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर – कोरोना रुग्णाला मेडिक्लेम नाकारणाऱ्या स्टार हेल्थ कंपनीला विमा लोकपालचे अध्यक्ष तथा न्यायाधीश यांनी रुग्णाला पॉलिसी क्लेमची रक्कम एक महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले. कंपनीने एक महिन्यात जर रक्कम दिली नाही तर, केस दाखल केल्यापासून दोन टक्के व्याजासहित तक्रारदाराला कंपनीला रक्कम द्यावी लागणार आहे.
काय घडले होते: संगमनेर तालुक्यात 2021 मध्ये मोठ्या प्रमाणात कोविड 19 चे संक्रमण झाले होते. या काळात तालुक्यात रुग्णसंख्या मोठी असल्याने रुग्णालयांमध्ये बेड शिल्लक नव्हते. त्यामुळे कोरोना रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्वाधिकार असलेल्या संगमनेरचे तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम यांनी चंदनापुरी गावातील मुळगंगा रुग्णालयाचे डॉ. विशाल सातपुते यांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिली होती.
चंदनापुरी येथील रहिवासी पंढरीनाथ घोडे यांचा कोरोना स्कोर 10 होता. त्यांना खोकला, श्वसनाचा त्रास होत असल्याने सातपुते यांच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. घोडे यांच्याकडे स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स कंपनीचा फॅमिली हेल्थ ऑप्टिमा मेडिक्लेम होता. त्यामुळे त्यांनी मेडिक्लेम मिळण्यासाठी कंपनीकडे अर्ज केला असताना कंपनीने त्यांच्यावर करण्यात आलेले उपचार चुकीचे आहे, कागदपत्रात विसंगती आहे, चुकीचे सादरीकरण केले, संबंधित रुग्णालय हे फक्त चार बेडचे आहे असे कारण दर्शवत पॉलिसी क्लेम नाकारण्यात आला.
घोडे यांनी केली विमा कंपनीविरोधात तक्रार: त्यामुळे तक्रारदार घोडे यांनी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे बँक व सायबर जिल्हा विषय समितीचे प्रमुख दिनेश थोरात यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी याप्रकरणी विमा लोकपालमध्ये तक्रार दाखल करण्यास सुचविले. तसेच या संदर्भात वारंवार मार्गदर्शन देखील केले.
ऑनलाइन सुनावणी नंतर लोकपालने दिले ‘हे’ आदेश: या संदर्भात बिमा लोकपालचे अध्यक्ष तथा न्यायाधीश यांनी 28 जून 2023 ला ऑनलाइन सुनावणी घेतली. यासंदर्भात 30 जून 2023 ला निर्णय देताना न्यायाधीशांनी सदर विमा कंपनीला समज देत तक्रारदार पांडुरंग घोडे यांना पॉलिसी क्लेमची 69 हजार 223 रुपयांची रक्कम 30 दिवसाच्या आत देण्याचे आदेश दिले. तीस दिवसात जर रक्कम कंपनीने दिले नाही तर तक्रार दाखल झाल्यापासून दोन टक्के अतिरिक्त रक्कम कंपनीला तक्रारदार घोडे यांना द्यावी लागणार आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सचिव सुरेश राहणे, जिल्हा पदाधिकारी दिनेश थोरात, तालुका अध्यक्ष विनायक वाडेकर म्हणतात: विमा कंपन्यांचे मेडिक्लेम नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मेडिक्लेम पॉलिसी धारकांनी अन्यायाविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात किंवा विमा लोकपालाकडे आपली तक्रार दाखल केली पाहिजे. आपल्या हक्कांसाठी जागरूक राहण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
