विरोधकांनी कायदा व सुव्यवस्थेवरच ठेवले होते बोट…
महाराष्ट्र संवाद न्यूज
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन काळात विरोधकांनी बेपत्ता महिला मुलींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत गृह खात्याला धारेवर धरले होते. अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रात ‘महिला सुरक्षित नाही’ असा नेरेटिव्ह सेट करु नका, असे सभागृहात सांगत महिलांच्या गुन्ह्यांची आणि बेपत्ता झालेल्या महिला-मुलींना परत आणल्याची आकडेवारीच मांडली.
अधिवेशनादरम्यान विविध प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील अनेक घटनांचे दाखले देत महिला मुलींच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी कायदा व सुव्यवस्थेवरच बोट ठेवले होते. एकूणच राज्यात महिला, मुली सुरक्षित नसल्याचे विरोधकांनी या घडलेल्या घटनांमधून स्पष्ट होत असल्याचे म्हटले होते.
महाराष्ट्र गुन्हेगारीत देशात तिसऱ्या नव्हे तर सहाव्या क्रमांकावर : विरोधकांच्या या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार आपण आकड्यांवर करतो. मुंबईचा विचार केला तर महिलांनाही मुंबई सेफ्टी वाटते. दहा वाजताही त्या लोकलने प्रवास करतात. विरोधकांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र गुन्ह्यांमध्ये तिसरा आहे. मात्र तसे नाही, महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्र मोठा आहे. येथील लोकसंख्या जास्त आहे. तेव्हा दर लाख गुन्ह्यामागील आकडेवारीचा विचार केला तर महाराष्ट्र हा गुन्हेगारीमध्ये देशात दहाव्या क्रमांकावर असल्याचे सांगत 2022, 2023 या वर्षाच्या गुन्ह्यांमधील संख्येचा दाखला देत यावर्षी 5 हजार 493 एवढी गुन्ह्यामध्ये घट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेपत्ता महिलादेखील शोधून आणल्याची संख्या जास्त : महिला बेपत्ता होण्यामागे अनेक कारणे असतात, मात्र आपण त्या बारकाव्यात जात नाही. महिला आणि बालकं यांच्या गुन्ह्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यावर काही निर्बंध टाकले आहेत. त्याचे पालन करून 72 तासांत एफआयआर दाखल करावी लागते. मात्र महिला व बालकांवरील अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे. बाल लैंगिक गुन्ह्याबाबत विचार केला तर 17 वा क्रमांक आहे. महिला बेपत्ता होतात. त्या वेगवेगळ्या कारणांने बेपत्ता होतात. 2021 साली 87 टक्के महिला परत आणण्यात यश आले. 2022 मध्ये 80 टक्के तर 2023 च्या जानेवारी-मे दरम्यान 63 टक्के घटना उघडकीस आणल्या आहेत.
34 हजारापर्यंत बालके घरापर्यंत : 2015 पासून सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत महाराष्ट्रात बालके शोधून त्यांना घरापर्यंत पोहचविण्याचे काम सुरू आहे. पोलिसांनी 2021 मध्ये 96 टक्के, 2022 मध्ये 91 टक्के तर 2023 मध्ये आतापर्यंतच 71 टक्के बालके परत आणण्यात यश मिळविले. यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांचा विशेष उल्लेख केंद्राने संसदेत केला हे आपल्या पोलिसांसाठी गौरवाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील गुन्हेगारी आटोक्यात : राज्यातील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या. 2023 मध्ये 1651 प्रकरणांमध्ये तडीपार, एमपीडीएची 132 प्रकरणे, सीआरपीसीची 1 लाख 66 हजार 428 प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या. त्या मागील वर्षीच्या तुलनेत 31 हजाराने जास्तीच्या आहेत. तर 92 प्रकरणात मकोका लावण्यात आला असून, गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे.
अंमली पदार्थ नष्ट केले जाताहेत: अंमली पदार्था संदर्भात जिल्हाधिकारी, एसपी यांची कमेटी तयार करुन शाळा, महाविद्यालयाजवळच्या पान टपऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. अतिक्रमण काढून टाकण्यात आलेले आहे. अंमली पदार्थ नष्ट केले जात आहे. ड्रग्सची वाहतूक होऊ नये म्हणून, कुरीअर कंपन्याना काही सूचना देण्यात आल्या. ड्रग्स रॅकेटच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जात आहोत, सर्व केमिस्ट दुकानामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहे. अवैध दारु विक्री, जुगारांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र : महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 60 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करुन गुन्ह्यांचे निर्गतीकरण केले जात आहे. निर्गती कशी होईल यासाठी पोर्टल तयार केले आहे. 2019 मध्ये 24 टक्के, 2020 मध्ये 44 टक्के, 2021 मध्ये 57 टक्के, 2022 मध्ये 72 टक्के तर 2023 मध्ये 85 टक्के प्रकरणात 60 दिवसांत दोषारोपत्र दाखल केल्याचे ते म्हणाले.
