Author: अनंत पांगारकर
डेहराडून – २०२२ मध्ये उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकीत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे दिलेले आश्वासन भाजपने सोमवारी पूर्ण केले. समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व धर्म व जातींसाठी एकच कायदा असेल. ज्या मुला-मुलींना ‘लिव्ह इन’मध्ये राहायचे असेल त्यांना त्याची नोंदणी ‘रजिस्ट्रार’कडे करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना पालकांची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे. तसेच ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला जर मूल झाले तर ते कायदेशीर मानले जाईल, आदी तरतुदी या समान नागरी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी खास पोर्टल तयार केले आहे. यात लग्नाची नोंदणी,…
मुंबई, दि. २८ : एस. टी. महामंडळाला स्वमालकीच्या दरवर्षी पाच हजार या प्रमाणे येत्या ५ वर्षात २५ हजार नव्या बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून तसा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी परिवहन विभागाला दिल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. सन २०२५-२६ अर्थसंकल्पासाठी परिवहन विभागाची आढावा बैठक सोमवारी (२७ जानेवारी) उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक…
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई वाल्मिक कराड याची गु्न्हेगारी, दहशत आणि अवैध धंदे रोखण्यासाठी बीडमधील पोलीस दलात मोठे बदल करत पोलीस अधीक्षक पदी नवनीत कॉवत यांची नियुक्ती करण्यात आली. वाल्मिक कराड न्यायालयीन कोठडीत आहे, मात्र तुरुंगातही त्याची बडदास्त ठेवली जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे. तर बीडमध्ये २६ पोलीस अधिकारी वाल्मिक कराडच्या मर्जीतील असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी केला आहे. त्यावर आमदार सुरेश धस म्हणाले की, तृप्ती देसाई यांनी सांगितलेला आकडा फार कमी आहे. वाल्मिक कराडच्या दिमतीला असलेल्या सर्व पोलीस कर्मचारी अधिकारी यांची बेरीज केली तर २०० पेक्षा जास्त हा आकडा जाईल.…
मुंबई, दि. २७: पुणे येथील महात्मा फुले वाडा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन आणि रहिवाशांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने आता या स्मारकाच्या विस्तारीकरणाला अधिक गती मिळणार आहे. पुणे शहरातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या स्मारकांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी भूसंपादन आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन या कामांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला आहे. स्मारकांच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यानंतर फुले वाडा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक या दोन्ही स्मारकांना जोडण्यासाठी रस्ता करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर…
अहिल्यानगर दि. २७- संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजना या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांनी आपले बँक खाते आधार कार्ड सोबत संलग्न करून घ्यावे लागणार आहे अन्यथा या योजनेचा लाभ फेब्रुवारी महिन्यापासून बंद होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण फेब्रुवारी २०२५ पासून डीबीटीद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न करुन घेण्याचे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अतुल चोरमारे यांनी केले आहे. लाभार्थ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी उघडलेले बँक खाते आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांकासोबत जोडण्यासाठी बँक खाते, आधार व मोबाईल क्रमांक आदी माहिती संबंधित…
अहिल्यानगर दि. २७- कृषी विभागामार्फत सन २०२१-२२ पासून कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाडीबीटी प्रणालीद्वारे सोडत पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या सध्याच्या सोडत पद्धतीविषयी बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे अभिप्राय ३० जानेवारी, २०२५ पर्यंत कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरुपात सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी केले आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सध्याची सोडत पद्धत योग्य आहे का, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीची सोडत पद्धत असावी असे वाटते काय, प्रचलित सोडत पद्धत व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य यापैकी कोणती सोडत पद्धत प्राधान्याने राबवावी याबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांचे अभिप्राय सादर करावेत, असेही बोराळे यांनी म्हटले आहे.
संगमनेर दि. २७- संगमनेर शहरामध्ये शासकीय विश्रामगृहासमोरील चांदणी खानावळी समोर ‘गावचा सरपंच होऊ दिले नाही’, या कारणावरून झालेल्या हाणामारी प्रकरणी शनिवारी रात्री १९ दिवसानंतर संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींमध्ये सोमनाथ रावबा गीते, अमोल सोमनाथ गीते (दोघे रा. सोनोशी, ता. संगमनेर) व आकाश संतोष चकोर (रा. पिंपळे ता. संगमनेर) यांचा समावेश आहे. ७ जानेवारीला घडलेल्या या प्रकाराची शहरात चर्चा सुरू होती. मात्र या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल १९ दिवसांचा कालावधी लागला आहे. शहर पोलीस ठाण्यात सोनोशी येथील उपसरपंच राजेंद्र तुकाराम सानप यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून या तिघांविरोधात गुन्हा रजिस्टर नंबर ६४, भारतीय न्याय…
संगमनेर दि. २७- अवैध धंद्याचे प्रमुख केंद्र बनलेल्या अकोले नाका येथे विनापरवाना चोरून देशी दारूची विक्री करणाऱ्या चार जणांवर पोलिसांनी प्रजासत्ताक दिनी छापेमारी केली. यातील दारू विकणाऱ्या दोन महिला आरोपी फरार झाल्या आहे. या चारही दारू विक्रेत्यांकडून पोलिसांनी विक्रीसाठी असलेल्या देशी दारूच्या बाटल्या हस्तगत केल्या आहे. संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात या संदर्भात चार स्वतंत्र वेगवेगळे गुन्हे दारूबंदी कायदा कलम ६५(ई) प्रमाणे दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस शिपाई विशाल रामदास कर्पे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मीरा भारत सोनवणे (रा. अकोले नाका, संगमनेर) व किरण बबन नाईक (रा. बुळकुंडे मळा, ढोलेवाडी, संगमनेर) यांच्या विरोधात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून यातील मीरा भारत…
अहिल्यानगर दि. २७- अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकर भरती सुरू आहे. आरक्षण डावलून होणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या या भरतीला वंचित बहुजन आघाडीने विरोध केला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदन देत बँकेची भरती प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रविवारी (२६ जानेवारी) वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या उत्कर्षा रूपवते यांच्यासह वंचितच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेत त्यांना या संदर्भातील निवेदन दिले. जिल्हा सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेमध्ये आरक्षणाची तरतूद वगळण्यात आली आहे. वंचित शोषित घटकांवर अन्याय होऊ नये असा आग्रह शिष्टमंडळाने पालकमंत्र्यांकडे धरला. संचालक मंडळाचा कुठल्याही रास्त प्रक्रियेशिवाय आरक्षणाची तरतूद रद्द करणाऱ्या निर्णयाचा यावेळी…
मुंबई दि. २६- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून त्यांना दिलेला लाभ शासनाकडून सक्तीने परत घेण्यात येत आहे अथवा घेण्यात येणार असल्याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या वस्तू स्थितीत धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव यांनी दिले आहे. या योजनेमध्ये काही लाभार्थी महिला योजनेच्या अटी, शर्तीनुसार अपात्र ठरत असल्याने स्वेच्छेने लाभाची रक्कम परत करत आहेत. तसेच ज्या महिलांकडून पुढील कालावधीतील लाभ नको असल्याबाबत स्वेच्छेने कळविण्यात येत आहे, अशा महिलांना त्यांची विनंती विचारात घेऊन लाभ देण्यात येत नाही. लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत कोणतीही सक्ती शासनाकडून करण्यात येत नाही, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास सचिव…